राजनीतिमा नैतिकता र पारदर्शिता सिद्धान्तका विषय मात्र होइनन्, सार्वजनिक जीवनका अनिवार्य शर्त हुन् । अझ सुशासन र नयाँपनको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि जनताले सूक्ष्म रूपमा सरकारी क्रियाकलाप हेरिरहेका छन् ।
हालै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टबिचको व्यावसायिक साझेदारीको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै वर्तमान सरकार र सत्तारूढ रास्वपामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । यस प्रकरणले गृहमन्त्रीको भन्ने कुरा र गर्ने व्यवहार अर्थात् देखाउने र चपाउने दाँतबिचको स्पष्ट विरोधाभासलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको संलग्नता रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा गृहमन्त्री गुरुङको २५–२५ हजार कित्ता शेयर रहेको खुलेको छ । कुनै पनि नागरिकले कानुनी रूपमा शेयर खरिद गर्नु आफैँमा अपराध होइन ।
तर गृहमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदमा आसिन रहँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा लगानीको स्रोत नखुल्नु र शेयरको तथ्य बाहिरिनुले संशयको दायर फराकिलो भएको छ । २ करोड ७४ लाखभन्दा बढीको शेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिले त्यसको आयस्रोत स्पष्ट पार्न नसक्नुले आर्थिक अपारदर्शिताको संकेत गर्दछ ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त रास्वपाको लाचारी र मौनता देखिएको छ । अरुभन्दा फरक र नयाँ दाबी गर्ने रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा मुलुकभर चर्चाको विषय बनेको गृहमन्त्रीको विवादबारे एउटा पनि प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यजनक छ ।
यसले रास्वपामा भित्रभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रश्न गर्ने परिपाटी कति कमजोर भएको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । प्रवक्ताले कसैले प्रश्न नउठाएकाले जवाफ दिनु नपरेको भन्ने हल्का तर्क अघि सार्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । बाहिर सुशासनको चर्को भाषण गर्ने तर भित्र आफ्नै मन्त्रीको विवादित लगानीमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले देखाउने र चपाउने दाँतको उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटमा गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए पनि पदमा बहाल रहेर निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुन्छ भन्ने तर्क पत्याउन सकिने आधार हुँदैन । गृह प्रशासनकै मातहतमा रहेका निकायहरूले मन्त्रीको आर्थिक कारोबार र स्रोतको छानबिन कसरी निष्पक्ष रूपमा गर्न सक्छन् ? यस प्रश्नले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो धक्का पुर्याएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक समाजले उठाएको राजीनामाको माग राजनीतिक दाउपेच मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि गरिएको नैतिक दबाब हो ।
कुनै समय पुराना दलहरूलाई भ्रष्ट र अपारदर्शी भन्दै विकल्पका रूपमा आएका शक्तिहरू आज त्यहीँ पथमा हिँड्नुले जनतामा चरम निराशा पैदा गरेको छ । गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने आदर्श छाँट्नु र व्यवहारमा स्रोत नखुलेको शेयर बोकेर हिँड्नुले उनको राजनीतिक निष्ठामा खिया लागेको छ । यदि गृहमन्त्री साँच्चै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुन्थे भने उनले आरोप लाग्नेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर आफूलाई छानबिनका लागि पेश गर्नुपर्थ्यो । तर सत्ताको मोह र शक्ति संरचनाको आडमा सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको छ ।
अब शेयर प्रकरण केवल सुधन गुरुङको व्यक्तिगत विषय मात्र रहेन, समग्र शासन प्रणालीको जवाफदेहिताको परीक्षामा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी र राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने भन्दै समय गुजार्नुभन्दा तत्काल ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यवसायीसँग मन्त्रीको आर्थिक साइनो देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।
गृहमन्त्रीले आफ्नो दोहोरो चरित्र त्यागेर पदबाट अलग भई छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै अहिलेको निकास हो । अन्यथा सुशासनको नारा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै प्रमाणित हुनेछ ।
मिति २०८३ वैसाख ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
