इजरायलको नयाँ मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको तयारी सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन–ग्विरले हत्याका लागि जेलको नयाँ शाखा निर्माणाधीन रहेको र प्यालेस्टिनी कैदीहरूका लागि नयाँ रातो पोशाकको अर्डर दिइसकिएको भन्दै गर्व गरेका छन् ।
यसैबिच विश्वव्यापी भत्र्सनाहरू रोकिएका छन् । उच्च मानव अधिकार मापदण्डको गर्व गर्ने युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि अन्य राष्ट्रहरूझैँ यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । जबकि इजरायलसँगको यसको एशोसिएशन सम्झौतामा मानव अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने स्पष्ट बुँदा छ ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाहरू अपमानजनकभन्दा कम छैनन् । जब गत महिनाको अन्त्यमा नेसेट (इजरायली संसद्) को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले विधेयक पारित गर्यो, ईयूका परराष्ट्र मामिला प्रवक्ता अनौअर एल अनौनीले यस उपायलाई गहिरो चिन्ताको विषय भन्दै सबै परिस्थितिमा मृत्युदण्डको विपक्षमा ब्लकको अडान रहेको पुष्टि गरे ।
तैपनि विज्ञप्तिमा ईयूले इजरायलको कथित अघिल्लो सैद्धान्तिक अडान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका दायित्वहरू र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्यो । मानौँ कि इजरायलले दशकौँ लामो क्रूर कब्जा, अवैध बस्ती विस्तार र गाजा एवं लेबनानमा नरसंहार अभियानहरू कहिल्यै चलाएको थिएन । त्यसपछि विज्ञप्तिले इजरायललाई ईयू–इजरायल एशोसिएशन सम्झौताअन्तर्गत मानव अधिकारका शर्तहरू पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्यो ।
विधेयकमाथि अन्तिम मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि ३० मार्चमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र युनाइटेड किंगडम लगायतका युरोपेली देशहरूले कुनै ठोस कदमको चेतावनी नदिई केवल गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे ।
३१ मार्चमा विधेयक पारित भएपछि ईयूले आफ्ना पुराना कुराहरू दोहोर्याउँदै अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो र यो कदम इजरायलकै प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको गम्भीर प्रतिगमन भएको बतायो । यो दाबी ईयूको आफ्नै अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय र प्यालेस्टिनी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, मानव अधिकार सङ्गठनहरू र डिसेम्बर २०२४ तथा जुलाई २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले दिएका सल्लाहकार रायहरू विपरीत छ ।
विज्ञप्तिमा यो कानुनको निसानामा परेका प्यालेस्टिनी जनता वा विगत साढे २ वर्षमा अभूतपूर्व स्तरमा क्रूरता र मृत्यु भोगेका प्यालेस्टिनी कैदीहरूको कुनै उल्लेख थिएन । प्यालेस्टिनी बन्दीका परिवारहरूको पीडालाई पनि स्वीकार गरिएको थिएन ।
जब यो विधेयक पारित भयो, मेरो आफ्नै परिवारले पनि हृदयविदारक र तीतो परिचितताका साथ प्रतिक्रिया दियो । हामी मर्माहत भयौँ तर आश्चर्यचकित भएनौँ । मेरा पिता आफ्नो युवावस्थामा स्वतन्त्रता सेनानी थिए र कब्जाको विरोध गरेकै कारण इजरायली जेलमा १४ वर्ष बिताएर कैदी आदानप्रदानका क्रममा रिहा भएका थिए । म आजको यथार्थमा मेरा पिताको कथा कसरी अगाडि बढ्ला भनेर कल्पना नगरी बस्न सकिनँ ।
उनी ९९ प्रतिशत प्यालेस्टिनी प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर्याउने सैन्य अदालतको फैसलापछि मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेका धेरै प्यालेस्टिनी राजनीतिक कैदीहरूमध्ये एक हुन्थे । उनलाई केवल औपनिवेशिक प्रभुत्व अस्वीकार गरेकोमा, आफ्नो र आफ्ना जनताको अधिकारका लागि आवाज उठाएकोमा सजाय दिइने थियो र आजको यथार्थमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारका नाममा म र सबै युरोपेली नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने संस्थाहरू नै उनको मृत्युदण्डमा मतियार हुने थिए।
यो ध्यान दिनु महत्वपूर्ण छ कि ईयूको यो अडान न त आश्चर्यजनक हो, न त कुनै कूटनीतिक गल्ती नै । यो अर्को एउटा पुष्टि हो कि मानव अधिकारप्रतिको ईयूको प्रतिबद्धता त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जहाँ इजरायलको उन्मुक्ति सुरु हुन्छ । ईयूले आफ्ना अन्य सहयोगी र प्रतिद्वन्द्वीहरूका हकमा लिने अडानसँग तुलना गर्दा यो भिन्नता अझ स्पष्ट देखिन्छ । यसले इरान, बेलारुस, साउदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका र हालै रुसको कब्जामा रहेको डोनेट्स्कमा मृत्युदण्डको प्रयोगको पटक–पटक निन्दा गरेको छ । यी प्रत्येक मामिलामा ईयूले मृत्युदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धिको व्यापक उल्लंघन तथा सम्बन्धित सन्दर्भहरूसँग स्पष्ट रूपमा जोडेको छ ।
सन् २०२५ अक्टोबरमा गाजामा अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको भनिएको युद्धविरामपछि इजरायलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ईयू–इजरायल एशोसिएशन सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने छलफल स्थगित गर्ने निर्णय भएपछि यो पाखण्ड झन् उदाङ्गो भयो ।
त्यसयता इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवज्ञा र मानव अधिकारको उल्लंघन जारी राखेको छ । उसले गाजाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा आफ्नो कब्जा विस्तार गरेको छ, प्यालेस्टिनी भूमिमा बस्ती निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ, ईयूको कोषबाट निर्मित अनवा (यूएनआरडब्ल्यूए) का सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध र आक्रमण गरेको छ, गाजा क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निष्कासित गरेको छ, वेस्ट बैंकमा दशौँ हजार र लेबनान, इरानमा लाखौँ मानिसलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेको छ र जेरुसेलमका पवित्र स्थलहरूमा प्रवेश बन्द गरेको छ । दस्तावेजीकरण गरिएका उल्लंघनहरूको सूची लम्बिँदै मात्र गएको छ ।
तर ईयूले अब तिनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, किनभने युरोपेली नागरिकहरूले इजरायलको उन्मुक्तिलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । १० लाखभन्दा बढी युरोपेलीहरूले युरोपियन सिटिजन्स इनिसिएटिभ (ईसीआई) प्यालेस्टाइनका लागि न्याय निवेदनमा हस्ताक्षर गर्दै ईयू–इजरायल एशोसिएशन सम्झौता पूर्णरूपमा निलम्बन गर्न माग गरेका छन्, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा हस्ताक्षर संकलन भएको निवेदन हो । यो मागलाई ६० भन्दा बढी मानव अधिकार तथा मानवीय संस्थाहरू र ३५० भन्दा बढी पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले पनि समर्थन गरेका छन् ।
ईयू आफ्ना कानुनी दायित्व र आफ्ना जनताका स्पष्ट मागहरूबाट अझ टाढा भइरहन सक्दैन । यसले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । २१ अप्रिलमा हुने परराष्ट्र मामिला परिषद्को बैठकमा धेरै युरोपेली देशहरूले फेरि ईयू–इजरायल एशोसिएशन सम्झौता निलम्बनको प्रस्ताव टेबलमा राख्नेछन् । यो अब केवल प्राविधिक बहस मात्र रहेन, यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा हो ।
बाँकी ईयू सदस्य राष्ट्रहरूका अगाडि एउटा सरल विकल्प छः कदम चाल्ने वा मतियार बनिरहने । निलम्बनभन्दा कमको कुनै पनि कुरा ईयू कानुन कायम राख्नको असफलता, आफ्नै घोषित मूल्यमान्यताप्रतिको धोका र इजरायली उन्मुक्ति अन्त्य गरी प्यालेस्टिनीहरूलाई न्याय दिलाउन युरोपभरि बढ्दै गएको जनमागको अपमान हुनेछ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
