काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सरकार र विपक्षी सांसदबीच तीव्र भनाभन भएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा बोलाइएको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको विषय र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी कदमलाई लिएर सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएपछि वातावरण तातेको हो।
समितिको आगामी कार्यदिशा, कार्यक्षेत्र तथा विविध एजेन्डाबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक समसामयिक राजनीतिक बहसतर्फ मोडिँदा मन्त्री र सांसदबीच प्रत्यक्ष सवाल–जवाफको स्थिति सिर्जना भएको थियो। बैठकको सुरुवातमै विपक्षी सांसदहरूले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्रश्न उठाए।
विशेषगरी संसद् अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा नै त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई उनीहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे। कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै किन हतार–हतारमा अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरिन्। उनले संसद् सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारले छलफल र बहसको बाटो छोडेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरिन्।
उनले बैठकमा भनिन्, “मन्त्रीज्यूले संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश ल्याइएको धारणा दिनुभएको रहेछ, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। बोलाइएको अधिवेशन स्थगित गरेर ल्याइएको हो। एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती नगर्नुस्।” गुरुङको यो भनाइले बैठकमा केहीबेर तनाव सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि सरकारको कदमप्रति कडा प्रश्न उठाए। उनले संसद् र समितिमा पर्याप्त उपस्थिति हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुको कारण माग गरे। “संसद् र समिति दुवैमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो? संसद्मार्फत बहस गरेर पुराना कानुन संशोधन गर्न वा खारेज गर्न के ले रोक्यो?” उनले प्रश्न गरे।
नेम्वाङले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मर्म नै संसद्मार्फत बहस र निर्णय गर्नु भएको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो कदमले गलत नजिर बस्ने चेतावनी दिए। “यदि ढिलो भयो भने त्रुटि सच्याउनकै लागि जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएका हुन्। तर त्यसको सट्टा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउने हो भने त्यो स्वेच्छाचारितातर्फको संकेत हुन्छ,” उनले भने। उनका अनुसार शासन सञ्चालन सहज बनाउने नाममा अध्यादेशको दुरुपयोग गर्न थालिए लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
बैठकमा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय सुकुम्वासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियान थियो। सांसदहरूले सरकारको उक्त कदमलाई अव्यवस्थित र मानवअधिकारविपरीत भएको आरोप लगाए। नेम्वाङले वास्तविक पीडितहरू नै बढी मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवस्थित योजना बिना नै डोजर चलाएको आरोप लगाए। “सबैभन्दा बढी वास्तविक सुकुम्वासी नै अन्यायमा परेको देखिन्छ। यदि व्यवस्थित ढंगले अघि नबढे यो अन्याय अत्याचारमा परिणत हुन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।
उनले समितिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बस्तीको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। एमालेकै सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले पनि सरकारको हतारो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले किन तत्काल डोजर चलाउन आवश्यक पर्यो र किन अध्यादेश ल्याइयो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिन्। उनका अनुसार सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र तयारीको अभाव देखिएको छ। त्यस्तै, नेकपा सांसद बलावती शर्माले सुकुम्वासीको पहिचान नगरी बस्ती भत्काउनु गम्भीर त्रुटि भएको धारणा राखिन्। “पहिला को सुकुम्वासी हो, को होइन भन्ने छुट्याएर, उनीहरूको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेर मात्रै भत्काइएको भए यस्तो चिल्लिबिल्ली हुने थिएन,” उनले भनिन्।
उनले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले पनि सुकुम्वासीको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार सुकुम्वासीको परिभाषा अस्पष्ट हुँदा वास्तविक पीडित र अवसरवादीबीच छुट्याउन समस्या भइरहेको छ। “कसलाई सुकुम्वासी भन्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ,” उनले भनिन्। विपक्षी सांसदहरूको लगातार प्रश्न र आलोचनापछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले हस्तक्षेप गरिन्। उनले सांसदहरूलाई एजेन्डाभित्र रहेर बोल्न आग्रह गर्दै बैठकको उद्देश्य भुल्न नहुने बताइन्। “यो बैठक समितिको कार्यदिशा र कार्यक्षेत्रबारे छलफल गर्नका लागि हो। विविध एजेन्डामा धेरै समय खर्चिएको छ, अब मूल विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारका विभिन्न निकायहरूको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार हुने उल्लेख गर्दै सबै विषय एउटै स्थानमा समाधान नहुने स्पष्ट पारिन्। “सरकार, मन्त्रालय र समिति अलग–अलग संरचना हुन्। सबै कुरा एउटै ठाउँमा हुँदैन। क्षेत्राधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनका अनुसार सम्बन्धित विषयमा पहिल्यै छलफल भएमा मन्त्रालय पनि तयारीका साथ जवाफ दिन सक्षम हुन्छ। उनले पटक–पटक एजेन्डामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे पनि सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार भने गरिनन्। विशेषगरी सुकुम्वासी बस्तीको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने मागमा उनले सहमति जनाइन्। “सुकुम्वासी राखिएको स्थानको अनुगमन गर्न सकिन्छ। त्यसका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिनुहोस्,” उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
बैठकको अन्त्यतिर वातावरण केही शान्त भए पनि उठेका प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा बाँकी नै रहेको देखिएको छ। अध्यादेशको प्रयोग, संसद्को भूमिकाको सम्मान, तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू आगामी दिनमा पनि राजनीतिक बहसका केन्द्रमा रहने संकेत देखिएको छ। विपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् भने सरकारले आफ्नो निर्णयलाई उचित ठहर्याउने प्रयास जारी राख्ने देखिन्छ।
समग्रमा, उक्त बैठकले सरकार र विपक्षीबीचको बढ्दो अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता आवश्यक हुनेमा सबै पक्ष सहमत भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले विवाद चर्काएको स्पष्ट देखिन्छ। आगामी दिनमा संसद् र समितिहरूले कसरी सन्तुलित भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले राजनीतिक वातावरणलाई थप प्रभावित पार्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
