काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चासो र बहसको वातावरण बनेको छ ।
यही सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको प्राथमिकता, लक्ष्य, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू स्पष्ट पार्ने भएकाले यसलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ ।
संसद् सचिवालयले संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई अपराह्न ३ः४५ बजेसम्म उपस्थित भइसक्न अनुरोध गरेको छ । संयुक्त बैठकअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकहरू बस्नेछन् । ती बैठकहरूमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्रबारे जानकारी गराइनेछ भने मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी सूचना पनि सदनलाई अवगत गराइने सम्भावित कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गरिनेछ । साथै, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पनि पेस गरिने कार्यसूचीमा रहेको छ, जसले संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएका छन् । तीमध्ये ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, र ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायतका अध्यादेशहरू प्रमुख रहेका छन् । कुल आठ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा पेस हुनेछन् र आवश्यक प्रक्रियापछि अनुमोदनका लागि अघि बढाइनेछ । अध्यादेशहरू संसद्मा पेस हुनुले सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता तथा विवादित विषयहरूबारे पनि बहस हुने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित संशोधनले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता र तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा बहस चर्किने सम्भावना छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधनले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहमति र प्रभावकारिताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि संसद्मा व्यापक छलफल हुनेछ । सत्तापक्षले सरकारका योजनाहरूको बचाउ गर्नेछ भने प्रतिपक्षले आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै सुधारका सुझाव दिनेछ । यसले संसद्मा राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनेछ, जसले मुलुकको आर्थिक दिशा तय गर्नेछ । आगामी बजेट अधिवेशनलाई आर्थिक पुनरुत्थान, विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी, महँगी, बेरोजगारी र राजस्व संकलनमा आएको गिरावटजस्ता चुनौतीका बीच सरकारले कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने विषय आम नागरिकदेखि निजी क्षेत्रसम्मका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो अधिवेशन महत्वपूर्ण मानिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीचको समन्वय, प्रतिपक्षको भूमिका, र संसद्मा हुने बहसले आगामी दिनको राजनीतिक समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम केवल औपचारिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि बन्नेछ । यसपटकको अधिवेशनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, र संघीयता कार्यान्वयनका विषय पनि प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई पनि विशेष जोड दिइने सम्भावना छ । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्ने संकेत समेत देखिएको छ । समग्रमा, संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको सुरुआतसँगै नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने तयारी भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षको कार्ययोजना स्पष्ट पार्नेछ भने संसद्मा हुने छलफलले त्यसलाई परिमार्जन र सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
