काठमाडौं । भारत र चीनलाई नेपालमार्फत् जोड्ने रणनीतिक महत्वको किमाथांका मार्गमा निर्माण गतिविधि तीव्र बनेसँगै उत्तर–दक्षिण व्यापारिक करिडोरको अवधारणा फेरि केन्द्रमा आएको छ ।
पूर्वी नेपाल हुँदै भारतको जोगबनीबाट सुरु भएर विराटनगर, तेह्रथुम र संखुवासभा हुँदै चीनको सिमानासम्म पुग्ने यो मार्गलाई छोटो, सम्भावनायुक्त र दीर्घकालीन दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
पछिल्लो प्रगतिअनुसार कुल १ सय ६२ किलोमिटर दूरीमध्ये १०.८ किलोमिटर दुर्गम खण्डमा नेपाली सेनाले नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ भने पहिले नै बनेका सडकहरूमा आवश्यक स्तरोन्नतीसमेत गरिएको छ । यो परियोजना भौगोलिक रूपमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा अवस्थित छ ।
विशेषगरी संखुवासभाको उत्तरी भेगमा पर्ने पहाडी र हिमाली भू–भागमा चट्टानी पहरा, भीर, खोँच र अस्थिर भूसंरचना रहेकोले सडक निर्माण कार्य सजिलो थिएन । यस्तै कठिन परिस्थितिमा नेपाली सेनाले आधुनिक प्रविधि र उच्च जोखिम मोलेर ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको हो । कतिपय स्थानमा सडक बनाउने क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी पहरा फुटाउनु परेको थियो भने कतै पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न विशेष प्रविधि अपनाइएको थियो ।
निर्माण कार्यका क्रममा सामग्री ढुवानी नै ठूलो चुनौती बनेको थियो । सडक नपुगेका स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत् निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्ति पुर्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । यसले परियोजनाको लागत बढाए पनि कामलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा मौसमको प्रतिकूलता, चिसो तापक्रम, वर्षा र हिमपातले पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको थियो । यद्यपि, ती सबै चुनौती पार गर्दै अहिले ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि नै चैनपुरदेखि संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीसम्मको सडक कालोपत्रे भइसकेको छ, जसले आन्तरिक आवागमन सहज बनाएको छ । अब बाँकी खण्डहरूको स्तरोन्नती र विस्तारसँगै यो मार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी नेपालको यातायात संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी विराटनगर जस्तो औद्योगिक केन्द्रलाई उत्तरी नाकासँग जोड्ने भएकाले यसको आर्थिक प्रभाव व्यापक हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो मार्गले भारतको जोगबनी नाकादेखि सुरु भएर नेपाल हुँदै चीनको सिमानासम्म पुग्ने छोटो दूरीको विकल्प प्रदान गर्छ । हालसम्म भारत र चीनबीचको व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग वा अन्य लामो स्थलमार्गमार्फत् हुँदै आएको छ । किमाथांका मार्ग सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक दूरी घट्ने, समय बचत हुने र ढुवानी लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपाललाई दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्ने अवसर पनि दिन सक्छ । इतिहास हेर्दा नेपाल र चीनबीच २०६० सालमा किमाथांका नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा काम अघि बढ्दै आए पनि भौगोलिक जटिलता र स्रोत अभावका कारण अपेक्षित गतिमा प्रगति हुन सकेको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा भने सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो । यसमा चिनियाँ पक्षबाट पनि प्राविधिक सहयोग, निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति उपलब्ध गराइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
सप्तकोशी नदीको पूर्वी क्षेत्रमा नेपाल–चीन जोड्ने सीमित नाकामध्ये किमाथांका महत्वपूर्ण मानिन्छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने यो नाका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसअघि तातोपानी र रसुवागढी जस्ता नाकाहरूले मात्र मुख्य व्यापारिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । अब किमाथांका सञ्चालनमा आएपछि वैकल्पिक मार्गको रूपमा यसको महत्व बढ्नेछ । यस मार्गले स्थानीय स्तरमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सडक पहुँच विस्तारसँगै दुर्गम बस्तीहरू बजारसँग जोडिनेछन्, कृषि उत्पादनको बजारीकरण सहज हुनेछ र पर्यटनको सम्भावना पनि बढ्नेछ । विशेषगरी अरुण उपत्यका क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि प्रसिद्ध छ । सडक विस्तारसँगै यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, यस्ता पूर्वाधार विकाससँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय असर, भूक्षय, पहिरो र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विज्ञहरूले दीगो विकासका मापदण्ड अपनाएर मात्र यस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै, निर्माण सम्पन्न भएपछि सडकको नियमित मर्मतसम्भार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ, अन्यथा केही वर्षमै सडक जीर्ण बन्ने जोखिम रहन्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिले पनि यो मार्गलाई चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यस्तो मार्गले त्रिपक्षीय व्यापारको ढोका खोल्न सक्छ । यद्यपि, यसमा क्षेत्रीय संवेदनशीलता पनि जोडिएको हुनाले सावधानीपूर्वक नीति निर्माण आवश्यक हुने देखिन्छ ।
समग्रमा, किमाथांका मार्ग केवल एउटा सडक परियोजना मात्र होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको दीर्घकालीन रणनीतिक पूर्वाधार हो । १०.८ किलोमिटर दुर्गम क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुनु यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अझै धेरै काम बाँकी छ । बाँकी खण्डहरूको स्तरोन्नती, पुल निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन र सीमा नाकाको पूर्ण सञ्चालनपछि मात्र यस मार्गले आफ्नो पूर्ण क्षमता देखाउनेछ । आगामी दिनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय कायम राख्दै काम अघि बढाइएमा यो मार्ग नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन सक्छ । यसले न केवल पूर्वी नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनेछ, बरु नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटीको केन्द्रमा स्थापित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । राससको सहयोगमा
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
