नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुलाई गरिमामय र उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । सरकारको भावी योजना र मार्गचित्र सार्वजनिक हुने विशेष सत्रमा राज्यका सबै अङ्गका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको उपस्थिति अनिवार्य र मर्यादित हुनुपर्ने संवैधानिक तथा नैतिक अपेक्षा रहन्छ ।
तर वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले संसदीय मर्यादा, परम्परा र शिष्टाचारको धज्जी उडाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बिचमै बैठक कक्षबाट उठेर बाहिरिनु संसदीय प्रणालीप्रतिको चरम उपेक्षा र असंसदीय हर्कत हो ।
सामान्यतया राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा वा सदनमा उपस्थित रहँदा सम्मानमा कसैले पनि बिचमा बैठक छाड्नु हुँदैन भन्ने सामान्य शिष्टाचार समेत प्रधानमन्त्रीबाट पालना नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री आफैँले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए, त्यसैको वाचन चलिरहँदा जुरुक्क उठेर हिँड्नुले सरकारको आफ्नै नीतिप्रति अपनत्व छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन् । सांसद गुरुप्रसाद बरालले उठाए जस्तै प्रधानमन्त्रीको व्यवहार ‘बहिष्कार सरह’ हो । कार्यकारी प्रमुख नै आफ्नै सरकारको दस्तावेज सुन्न धैर्यता देखाउँदैनन् भने त्यसले कर्मचारीतन्त्र र आमनागरिकमा कस्तो सन्देश जाला ? राष्ट्रिय पोशाकको मर्यादा र राजकीय कार्यक्रममा पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री चुकेका छन् । संसद् कुनै सडक आन्दोलन वा व्यक्तिगत मञ्च होइन, यहाँ निश्चित विधि र परम्पराको पालना हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोशाक नलगाउनु र सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्दा एक शब्द पनि नबोली महासचिवको सिटमा छाडेर फटाफट बाहिरिनुले उनी संसदीय व्यवस्था र यसका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न तयार छैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै शाहले देखाएको कार्यशैली र मौनताले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ । आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुनु, संसद्मा एक शब्द पनि नबोल्नु र संसदीय प्रक्रियामा रुचि नदेखाउनुले उनी निर्वाचित नेतृत्वभन्दा पनि अप्रत्याशित व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्री बाहिरिँदा सांसदहरूबिच हाँसोको पात्र बन्नु कार्यकारी प्रमुखका लागि मात्र होइन, सिंगो देश र लोकतान्त्रिक पद्धतिकै लागि अशोभनीय दृश्य हो ।
लोकतन्त्रमा संसद् भनेको बहस, छलफल र उत्तरदायित्वको केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्न जरुरी छ कि उनी अहिले सडकको अभियान्ता होइनन्, उनी सार्वभौम संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने देशको कार्यकारी प्रमुख हुन् । संसद्का मर्यादा र परम्परालाई पुरानो वा झन्झटिलो ठानेर उपेक्षा गर्नुले प्रणालीलाई बलियो बनाउँदैन, बरु अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा मन्त्रीसँग निरन्तर संवाद गर्नु र बिचमै उठेर हिँड्नुले उनको अपरिपक्वतालाई झल्काउँछ ।
घटनापछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सचिवालयलाई निर्देशन दिनु र बैठक स्थगित हुनुले संसद्मा यस विषयलाई कति गम्भीर रूपमा लिइएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । संसद्को रेकर्डबाट अमर्यादित दृश्य हटाउने माग उठ्नुले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहार कति आलोच्य थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो कार्यशैलीमा गम्भीर पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रक्रिया र मर्यादाको आफ्नै महत्व हुन्छ । यदि कार्यकारी प्रमुखले नै संसद् र राष्ट्रपति जस्ता संस्थाको गरिमालाई उपहास गर्छन् भने लोकतान्त्रिक जगलाई कमजोर हुन्छ । जनताको समर्थनका नाममा प्राप्त शक्तिलाई संसद्को रोस्टममार्फत जनताकै पक्षमा प्रयोग गर्न र संसदीय मर्यादाको पालना गर्न प्रधानमन्त्री चुक्नु हुँदैन । संसद्मा देखिएको असंसदीय हर्कत आगामी दिनमा नदोहोरियोस् र प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रतिको अपनत्व र जवाफदेहिता व्यवहारमै देखाऊन् ।
मिति २०८३ वैसाख ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
