(गत अंकमा प्रकाशित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बाँकी अंश)
माननीय सदस्यहरू,
४५. शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरण सहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिनेछ।
४६. ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिनेछ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४७. विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिनेछ । अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ । सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४८. शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ । उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवम् सुधार गरिनेछ ।
४९. खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
५०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकासको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
५१. सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र हानिकारक अभ्यास अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
५२. आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ । ३ वटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट’ कोड लागू गरिनेछ ।
५३. असहाय, अशक्त तथा जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता र रोजगारमूलक सिप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइनेछ । सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ ।
५४. सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा सहकार्य सुदृढ गरिनेछ । गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
५५. देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधार सहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई लागत– प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, संख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिनेछ ।
५६. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ । टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिनेछ । जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा ‘राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला’ स्थापना गरिनेछ ।
५७. क्यान्सर लगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
५८. अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनर्स्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५९. स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक
आधारमा संस्थागत गरिनेछ । नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
६०. संवत् २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित ३ वटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । ठूला अधुरा आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । तराई–मधेशमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ र सतही जल प्रणाली विकास गरिनेछ । ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी–नालाको स्वच्छता कायम गरिनेछ । खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित परीक्षण पद्धति स्थापित गरिनेछ ।
६१. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षातको पानी संकलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपाली जलको ब्रान्डिङ गरिनेछ ।
६२. सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र राजमार्ग क्षेत्रमा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकासहित ठूला शहरहरूमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारीको सहभागितामा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइ तथा उद्योगका लागि प्रयोग गरिनेछ । बागमती लगायत नदीहरूको वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
६३. हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिनेछ । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।
६४. विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ ।
६५. पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानून परिमार्जन गरिनेछ । ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गरिनेछ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ ।
६६. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागू गरिनेछ । पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
६७. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल– काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइनेछ । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
६८. शहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बृहत् शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहर संकलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
६९. आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ । मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिनेछ ।
७०. राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिनेछ । जेनजी आन्दोलन तथा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भूउपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवा सहितको एकीकृत परियोजना लागू गरिनेछ ।
७१. प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्सांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ । खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ ।
७२. बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ । ठूला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
७३. डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनको केन्द्रीय समन्वय गरिनेछ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डाटा नीति, अन्तर–सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
७४. डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोग सहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ ।
७५. विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि ३ वटै तहका सरकारको समन्वयमा यस क्षेत्रको नियमन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । हुलाक सेवाको विविवधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिनेछ ।
७६. चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
७७. जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्व चेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ । विपद् पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बिमा लगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।
७८. कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गरी पुनःस्थापना केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनेछ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफत, व्यवस्थापन र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
७९. इ–के.वाई.सी. प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गरिनेछ । केन्द्रीय अनलाइन भेटिङ प्रणाली मार्फत भ्रष्टाचार जोखिम न्यूनीकरण, सेवा स्वचालन र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिक उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक समयमा नै सम्बोधन गरिनेछ ।
८०. नेपाल प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । लागूऔषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाई स्थापना गरिनेछ ।
८१. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा सुदृढ गरिनेछ । सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ। सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक सम्वादबाट खोजिनेछ ।
८२. बृहत् राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ । नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिनेछ । सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ । राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदृढ गरिनेछ ।
८३. ठूला विकास आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने प्रभावको समेत मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिनेछ । ऐतिहासिक गढी, किल्ला तथा पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धनमार्फत राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ गर्दै पर्यटन विकासलाई टेवा दिइनेछ ।
८४. सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिनेछ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइनेछ ।
८५. कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानून तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइनेछ । अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
८६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ । छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ।
८७. नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गरिनेछ । विदेशस्थित नियोगमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्दै ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ ।
८८. परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ । वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गरिनेछ ।
८९. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबिसै घण्टा सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट र नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
९०. प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी सुरक्षा, सहज वित्तीय व्यवस्था र प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता सुदृढ गर्न नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच र लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
९१. निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवम् व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कुलिङ अफ अवधिको व्यवस्था र राजनैतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
९२. निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली मार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
९३. ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । न्यूनतम १०० सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।
९४. प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लंघन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तर आबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवालाई एकीकृत गरिनेछ । ‘एकल सेवा केन्द्र’लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र
समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिनेछ ।
९५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाई’का रूपमा पुनःसंरचना गरिनेछ । भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ । उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९६. सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकांक, डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिनेछ ।
९७. नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिंक–ट्यांक’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’को रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सामयिक पुनःसंरचना गरी सुदृढ बनाइनेछ ।
९८. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । मानव अधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
९९. उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्यको न्यायोचित परिचालन गरिनेछ ।
१००. आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम सहभागिताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइनेछ । उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
माननीय सदस्यहरू,
अन्त्यमा, लोकतन्त्रका संवाहक सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा अथक योद्धा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरू, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु । नेपालको उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न उदारतापूर्वक निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका छिमेकी देशलगायत मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सबैको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद!
