काठमाडौं । पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहेका बेला नेपालले सामना गर्न सक्ने मल अभाव टार्न भारतले सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको औपचारिक अनुरोधपछि भारतले मल आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ले मंगलबार आयोजित नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनले नेपालबाट मल आपूर्तिका लागि अनुरोध प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै उक्त विषयलाई दुई देशबीच विद्यमान सहयोग संरचनाअन्तर्गत अगाडि बढाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार भारतले नेपालसँगको परम्परागत आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यकताअनुसार सहयोग गरिरहेको छ। “हामीलाई नेपालबाट मल आपूर्तिका लागि अनुरोध प्राप्त भएको छ, र यसलाई विद्यमान द्विपक्षीय सहयोगको ढाँचाभित्रै रहेर सम्बोधन गरिँदैछ,” उनले भने। पछिल्लो समय विश्व बजारमा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण ऊर्जा र रासायनिक पदार्थहरूको आपूर्ति प्रभावित हुँदा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूमा पनि असर परेको छ।
नेपालले यसै सन्दर्भमा सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) सम्झौतामार्फत भारतबाट ८० हजार टन मल खरिद गरिरहेको छ। यस परिमाणमध्ये ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी (डाय–अमोनियम फस्फेट) रहेको छ। कृषि उत्पादनको मुख्य आधार मानिने धान रोपाइँ सिजन नजिकिँदै गर्दा मलको सुनिश्चित आपूर्ति गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि रोपाइँको समयमा मल अभाव हुने सम्भावना देखिएकाले सरकारले समयमै वैकल्पिक उपाय खोज्दै भारतसँग समन्वय बढाएको हो।
कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा मल आपूर्ति सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, ढुवानी समस्या, र आपूर्ति शृङ्खलामा हुने अवरोधका कारण समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन कठिन हुने गरेको छ। यसपटक पश्चिम एसियाली द्वन्द्वले थप दबाब सिर्जना गरेको छ, जसका कारण नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
यस्तो अवस्थामा भारतबाट हुने मल आपूर्ति नेपालका लागि महत्वपूर्ण राहतका रूपमा हेरिएको छ। भारतीय पक्षले यस सहकार्यलाई केवल व्यापारिक मात्र नभई क्षेत्रीय सहयोगको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रवक्ता जयसवालले भारतले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा तथा आवश्यक वस्तु आपूर्तिमा निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको बताएका छन्। उनले विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूसँगको सहकार्यलाई उल्लेख गर्दै भारतले बंगलादेश, भुटान, नेपाल, श्रीलंका र मौरिससजस्ता देशहरूलाई विभिन्न प्रकारका ऊर्जा तथा आवश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले उदाहरण दिँदै भारतले बंगलादेशसँग ‘हाई–स्पीड डिजेल फ्रेन्डशिप पाइपलाइन’ मार्फत डिजेल आपूर्ति गरिरहेको बताए। सो परियोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको महत्वपूर्ण नमुना मानिन्छ। उनले बंगलादेशबाट थप अनुरोधहरू प्राप्त भएको र ती अनुरोधहरूलाई पनि भारतले पूरा गरिरहेको स्पष्ट पारे। त्यस्तै, भुटानलाई विद्यमान प्रावधानअनुसार र नेपाललाई हालको व्यापारिक व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको उनले बताए।
भारतले श्रीलंकालाई पनि आवश्यकताअनुसार ऊर्जा सहयोग गरेको र मौरिसससँग समेत यस्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। नेपालका सन्दर्भमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेशनल केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडले गरिरहेको छ। यो कम्पनी भारतको प्रमुख मल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता संस्थामध्ये एक हो, जसले विभिन्न देशहरूमा निर्यात समेत गर्दै आएको छ। नेपालमा पठाइने मलको ढुवानी प्रक्रिया पनि सोही कम्पनीमार्फत समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त मल अगस्ट महिनाको मध्यसम्ममा नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले धान रोपाइँ सिजनमा हुन सक्ने अभावलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी किसानहरूले समयमै मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। कृषि उत्पादनमा गिरावट आउँदा त्यसले खाद्य सुरक्षा, बजार मूल्य र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालमा मल आपूर्ति व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै आइएको छ। सरकारी अनुदान, वितरण प्रणाली, भण्डारण क्षमता र आपूर्ति योजना प्रभावकारी नभएको गुनासो किसानहरूले बारम्बार गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको जीटुजी सम्झौता मार्फत हुने आपूर्ति अपेक्षाकृत स्थिर र विश्वसनीय मानिन्छ। यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले आन्तरिक उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको विषय लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। यदि स्वदेशमै उत्पादन सुरु गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भरता घट्ने र आपूर्ति संकटबाट जोगिन सकिने विश्वास गरिएको छ। हालका लागि भने भारतबाट हुने आपूर्ति नै नेपालको प्रमुख आधार बनेको छ। दुई देशबीचको भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्बन्ध र व्यापारिक सहकार्यका कारण यस्तो सहयोग सहज रूपमा सम्भव भएको हो।
यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको व्यवहारिक पक्षलाई पनि देखाउँछ, जहाँ आवश्यकताका बेला सहयोग आदान–प्रदान हुने गरेको छ। पश्चिम एसियाली द्वन्द्वका कारण उत्पन्न चुनौतीबीच भारतको यो निर्णयले नेपाललाई तत्काल राहत दिने देखिएको छ। अब मुख्य कुरा भनेको मल समयमै आइपुग्ने र प्रभावकारी रूपमा किसानसम्म वितरण हुने हो। यदि वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउन सकियो भने मात्र यो आपूर्तिको वास्तविक लाभ कृषि क्षेत्रमा पुग्नेछ।
समग्रमा, नेपालले सामना गरिरहेको मल आपूर्ति संकट समाधानतर्फ भारतको सहयोग महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिएको छ। विश्वव्यापी अस्थिरताबीच क्षेत्रीय सहकार्यले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। आगामी दिनहरूमा यस्तो सहकार्यलाई अझ संस्थागत र दीर्घकालीन बनाउन सकेमा नेपालले कृषि क्षेत्रमा देखिने आवधिक संकटहरूबाट राहत पाउन सक्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
