काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
सोमबार (वैशाख २८) बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले यो विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेशसमेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले वैशाख २० गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको संरचना, भूमिका तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान हटाएको थियो। यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते एक सूचना जारी गर्दै देशभर रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त सूचनापछि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए र सरकारको कदमलाई संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
रिट निवेदनमा सरकारको अध्यादेशले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विशेषगरी सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले संविधानको धारा ३४ लगायतका मौलिक हकहरू उल्लंघन भएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरेका थिए। उनीहरूले कर्मचारीलाई संगठित भएर आफ्ना पेशागत अधिकारका लागि आवाज उठाउने अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत अंग भएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल सम्मिलित थिए। उनीहरूले बहुमतका आधारमा सरकारको निर्णयमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। इजलासका अन्य सदस्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन्। यद्यपि बहुमतको निर्णय प्रभावकारी हुने भएकाले अध्यादेशको कार्यान्वयन हालका लागि स्थगित भएको छ। अदालतले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्नुको कारण, यसको संवैधानिक आधार तथा यसको कार्यान्वयनबाट पर्ने प्रभावबारे स्पष्ट पार्दै लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ, जसबाट आगामी सुनुवाइमा थप निर्णय लिने बाटो खुल्नेछ।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा भवानी दाहाल, उत्तमकुमार कटुवाल, अम्बादत्त भट्ट, यामबहादुर खत्री र छिरिङ तामाङ लगायतका नेताहरू संलग्न छन्। निवेदकहरूको दाबीअनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी सम्पूर्ण संरचना हटाएर कर्मचारीहरूको सामूहिक आवाज दबाउने प्रयास गरेको छ। उनीहरूका अनुसार ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षण, पेशागत सुरक्षा तथा सेवासम्बन्धी सुधारका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। यस्तो संस्थागत संरचना खारेज गर्दा कर्मचारीहरू कमजोर बन्ने र प्रशासनिक प्रणालीमा एकतर्फी निर्णय हाबी हुने खतरा बढ्ने उनीहरूको तर्क छ। रिटमा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) को महासन्धि, १९४९ (सन्धि नं. ९८) को समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त सन्धिले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन गठन गर्न र सामूहिक रूपमा आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। निवेदकहरूले नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत कदम चालिनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
निवेदकहरूले रिटमा भनेका छन्, “लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद् र जनमतप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउनु हो।” उनीहरूले यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर पार्ने र राज्यको शासन प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले संविधानविपरीत जारी गरिएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यससँगै, ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने सरकारी सूचना, युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय तथा रोक्का गरिएका बैंक खाताहरू सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो आर्थिक स्रोत र कार्यालयहरू बन्द गरिँदा संगठन सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। सरकारको तर्फबाट भने अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक सुधार गर्ने र कर्मचारी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको तर्क गरिएको छ। सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक प्रभावमा परेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो कदम चालिएको हो। तर, अदालतले प्रारम्भिक रूपमा नै यस विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयन रोक्नु आवश्यक ठानेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले राज्यका नीतिगत निर्णयहरू पनि संविधानको दायराभित्रै रहनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उनीहरू भन्छन्, “सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा त्यसको संवैधानिक वैधता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।” यो प्रकरणले नेपालमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन, तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको संरक्षणको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब आगामी सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस अध्यादेशको वैधता, यसको उद्देश्य र प्रभावका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। हालका लागि भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। कर्मचारी संगठनहरू यसलाई आफ्नो पक्षमा आएको प्रारम्भिक सफलता मानिरहेका छन् भने सरकार आगामी सुनुवाइमा आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
