काठमाडौँ । बाँकेमा दुई दशकअघि ठूलो उत्साह र अपेक्षासहित सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा सुधार र किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो आयोजना समय, लागत र व्यवस्थापनका अनेक चुनौतीबीच अल्झिँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत मात्रै पुगेको तथ्यले यसको ढिलासुस्तीको स्पष्ट संकेत गर्छ। आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार सुरु भएदेखि हालसम्म २३ अर्ब ७७ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर यति ठूलो लगानी हुँदा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसक्नुले आयोजना व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। उनका अनुसार हालसम्म वित्तीय प्रगति ४४ दशमलव ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले खर्च र कामबीचको सन्तुलन पनि अपेक्षाअनुसार नभएको देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको गुरुयोजनाअनुसार ३ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो। तर वास्तविक रूपमा आयोजनाले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ। बजेट कटौतीका कारण निर्माण कार्य थप प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ। पर्याप्त बजेट अभावले निर्माणको गति सुस्त बनाउनुका साथै तोकिएको समयसीमा थप पर धकेलिने अवस्था देखिएको छ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो आयोजना पश्चिम तराईको कृषि प्रणाली परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर हालसम्म २४ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्मको प्रगति हेर्दा अझै आधाभन्दा बढी क्षेत्र सिँचाइबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ।
सुरुवाती चरणमा यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला यसको लागत अनुमान १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। तर समयसँगै लागत बढ्दै जाँदा हाल खर्च २३ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ, जुन प्रारम्भिक अनुमानभन्दा झण्डै दोब्बर हो। यसले परियोजना व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र लागत नियन्त्रणमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गर्छ। आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी गुरुयोजना तयार गरिएको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणका लागि मात्रै १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो। तर ती चरणहरू पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसक्दा समग्र आयोजना नै लम्बिँदै गएको छ। विभिन्न प्राविधिक समस्या, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद र बजेट अभावजस्ता कारणले काम प्रभावित भएको बताइन्छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएमा बाँके जिल्लाका करिब १७ हजार परिवारका चार लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार भएपछि वर्षभरि खेती गर्न सकिने, उत्पादन बढ्ने र किसानको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी धान, गहुँ, मकैलगायतका मुख्य बालीको उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। तर लामो समयसम्म आयोजना अधुरै रहँदा स्थानीय किसानहरू निराश बन्दै गएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा नहर निर्माण भए पनि पानी नपुग्दा संरचना उपयोगविहीन बनेको गुनासो किसानहरूले गर्दै आएका छन्। कतै नहर नै अधुरो अवस्थामा छ भने कतै पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएको समस्या देखिएको छ। यसले राज्यको ठूलो लगानी प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको संकेत गर्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्नुका साथै अपेक्षित लाभ पनि ढिलो प्राप्त हुन्छ। उनीहरूका अनुसार परियोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। अन्यथा यस्ता आयोजना ‘कागजमै सीमित उपलब्धि’ जस्तो बन्ने खतरा रहन्छ। सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति दिन नसक्नु चिन्ताजनक विषय बनेको छ। विकास आयोजनामा देखिने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र कमजोर समन्वयको यो उदाहरणका रूपमा सिक्टा आयोजना बारम्बार चर्चा हुँदै आएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यदि समयमै आयोजना सम्पन्न भएमा बाँकेको कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। तर हालको गतिमा काम अघि बढेमा अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा, सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपालको कृषि विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजना भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र लागत वृद्धि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। अब सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र कडाइका साथ अनुगमन गरी यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, वर्षौंदेखि लगानी गरिएको अर्बौं रुपैयाँ अपेक्षित परिणाम बिना नै सीमित उपलब्धिमा सिमटिने जोखिम रहिरहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
