नयाँ राजनीतिक संस्कार, सुशासन र नागरिक सुविधाको नारा दिएर नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको छ।
पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीलाई चुनौती दिने वाचासहित शक्तिमा पुगेको दलबाट जनताले आधारभूत परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् तर सरकार गठन भएको २ हप्ता पनि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको मन्त्रीहरूको वरीयता (मर्यादाक्रम) हेरफेरको दृश्यले रास्वपा पनि अन्ततः त्यही शक्ति संघर्ष र पदसोपानको खेलमा अल्झिएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ मर्यादाक्रमले सरकारभित्रको आन्तरिक मतभेद र शक्ति सन्तुलन मिलाउने सास्तीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सरकार गठनको १०–१२ दिनमै मन्त्रीहरूको नाम तलमाथि पार्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा अस्वाभाविक र अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो । जनताका लागि महँगी, बेरोजगारी र सेवा प्रवाहका चाङ लागेका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा को जेठो र को कान्छो भन्ने विवादमा अल्झिनुले नयाँ भनिएको दलको प्राथमिकतामाथि नै शंका उब्जाएको छ ।
सुरुमा हतारमा नाम पठाउँदा वरीयता नमिलेको र पछि अनुभव तथा पार्टी वरिष्ठताका आधारमा सच्याइएको दाबी गरिएको छ तर सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा यस्तो विषय प्राविधिक त्रुटि सच्याउने कार्य मात्र देखिँदैन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिएका शिशिर खनाल र विराजभक्त श्रेष्ठको वरीयता उक्लिनु र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निकट मानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको वरीयता घट्नुले सरकारभित्र २ धारबिचको अघोषित शक्ति संघर्षलाई संकेत गर्दछ । अनुभवीलाई सम्मान दिनु सकारात्मक भए पनि के अनुभव र वरिष्ठताको मापदण्ड सरकार गठनकै दिन थाहा थिएन र ?
रास्वपाले ‘मेरिटोक्रेसी’को वकालत गर्ने गरे पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र जनताको सेवामा कसको कति नतिजा भन्ने आधारमा नभई पार्टीभित्रको गुट र निकटताका आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण हुनुले रास्वपा पनि बिस्तारै परम्परागत दलहरूकै रोगबाट ग्रसित हुन थालेको देखिन्छ । सोबिता गौतमलाई १२औँ बाट ७औँ स्थानमा पुर्याउनु वा अन्य मन्त्रीहरूलाई तलमाथि सार्नुले सरकार सञ्चालनमा प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव हाबी भएको देखिन्छ ।
मर्यादाक्रमको रस्साकस्सीले सरकारको सुस्त कार्यशैलीलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ । मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर जनताका फाइल पल्टाउनुको साटो आफ्नो नाम सरकारी सूचीको कतिऔँ नम्बरमा छ भनेर हेर्न र त्यसलाई सच्याउन लबिङ गर्न व्यस्त हुनु विडम्बनापूर्ण छ । बालेन शाह र रवि लामिछाने जस्ता युवा नेतृत्वबाट जनताले यस्तो राजनीति चाहेका थिएनन्, उनीहरूको प्राथमिकता वरियता होइन, ’डेलिभरी’ हुनुपर्थ्यो ।
कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो केही हप्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्, जसले आगामी ५ वर्षको मार्गचित्र तय गर्दछ । तर रास्वपा नेतृत्वको सरकारको सुरुवाती पाइला नै मर्यादाक्रमको विवादमा अल्झिनुले यसको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि सरकार गठनको १० दिनमै मन्त्रीहरूबिच मनमुटाव र मर्यादाक्रमको किचलो सुरु हुन्छ भने भोलिका दिनमा नीतिगत निर्णय र ठूला आयोजनाहरूमा कसरी साझा सहमति जुट्ला ?
अहिलेको आवश्यकता मन्त्रीको कुर्सी कुन स्थानमा रहने भन्ने होइन, मन्त्रीले कुर्सीमा बसेर जनताका लागि के काम गर्छ भन्ने हो । सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि जनताले मन्त्रीको वरीयता हेरेर भोट दिएका होइनन्, उनीहरूको काम हेरेर आशा गरेका हुन् । त्यसैले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको व्यवस्थापनमा समय खर्चिनुको साटो सरकारले आफ्नो ध्यान जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले आफूलाई नयाँ प्रमाणित गर्नका लागि आफ्ना व्यवहार पनि नयाँ र जनमुखी बनाउनुपर्छ । मर्यादाक्रमको हेरफेरलाई एउटा सानो प्राविधिक सुधारको रूपमा मात्र नलिई यसले दिएको नकारात्मक सन्देशलाई मनन गर्दै अबका दिनमा सरकार पूर्णरूपमा काममा होमिनुपर्छ । नत्र पुरानो र नयाँमा के फरक भयो त भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नेतृत्वलाई निकै कठिन हुनेछ ।
मिति २०८२ चैत २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
