काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेश गरिएका बन्दसूचीबाट ७६ जना उम्मेदवारको नाम हटाएको छ ।
आयोगले कानुनी मापदण्ड र प्रावधान पूरा नगरेका उम्मेदवारलाई बन्दसूचीबाट हटाएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उमेर नपुगेका चार जना, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका एक जना, कालोसूचीमा परेका २१ जना, विगतको निर्वाचनमा तोकिएको जरिवाना नतिरेका १२ जना तथा महिला उम्मेदवार पेश गर्नुपर्ने स्थानमा पुरुष उम्मेदवार समावेश गरिएका एक जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको छ । यस्तै, प्रदेशतर्फको समानुपातिक बन्दसूचीमा समेत नाम समावेश भएका दोहोरो उम्मेदवार २६ जनाको नाम पनि आयोगले हटाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले बन्दसूची परीक्षणका क्रममा कानुनविपरीत रहेका उम्मेदवारको नाम हटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन ऐन, नियमावली तथा आयोगले जारी गरेका निर्देशिका पालना नगरेका उम्मेदवारलाई बन्दसूचीमा राख्न नमिल्ने भएकाले कारबाही गरिएको हो । “२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पनि खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले जरिवाना लगाएको थियो,” भट्टराईले भने, “उक्त जरिवाना नबुझाई पुनः समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा बन्दसूचीमा नाम समावेश गरिएकाले ती उम्मेदवारलाई सूचीबाट हटाइएको हो ।”
आयोगका अनुसार कालोसूचीमा परेका उम्मेदवारमध्ये केही व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कर्जा चुक्ता नगरेको, सार्वजनिक निकायसँग आर्थिक दायित्व बाँकी रहेको तथा ठेक्का–सम्बन्धी विवादमा परेका छन् । यस्ता उम्मेदवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले गत माघ ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत बढीमा ११० जनासम्मको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार समानुपातिक बन्दसूचीमा कुल ३ हजार २ सय १३ जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरिएको थियो । सूची सार्वजनिक भएपछि आयोगले उजुरी संकलन, कागजात परीक्षण तथा कानुनी छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा मापदण्ड नपुगेका उम्मेदवारको नाम हटाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन कठोर मापदण्ड अपनाउँदै आएको बताएको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार उम्मेदवारको योग्यता, नागरिकता, मतदाता नामावली, लैंगिक समावेशिता, आर्थिक दायित्व तथा अघिल्लो निर्वाचनको खर्च विवरणजस्ता विषयमा कडाइका साथ जाँच गरिन्छ ।
यसैबीच, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइ कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फका लागि दुई करोड आठ लाख ५४ हजार ८ सय मतपत्र छापिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सकिएसँगै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले बाँकी निर्वाचन तयारी कार्यहरू समयमै सम्पन्न गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
