काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डीपी अर्याल निर्विरोध हुने निश्चित भएको छ । यद्यपि, औपचारिक घोषणा भने प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट मात्रै गरिनेछ । संसद् सचिवालयले सभामुख चयनका लागि आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरेको थियो ।
निर्धारित समयभित्र अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि उनी निर्विरोध चयन हुने अवस्था बनेको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार यदि सभामुख पदका लागि एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता हुन्छ भने संसद् बैठकमा प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले आफ्नो धारणा राखेपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ । यही प्रक्रियाअनुसार अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले अर्याललाई सभामुख निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।
यस पटकको संसदीय समीकरणले पनि सभामुख चयन प्रक्रियालाई सहज बनाएको देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद रहेका छन्, जुन दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हो । सत्तारूढ दलको यस्तो बलियो उपस्थिति भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था देखिएन । फलस्वरूप, अर्याल एक्लै उम्मेदवार बनेका हुन् । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वा अन्य कम्युनिस्ट समूहका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद रहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा सभामुख पदमा सहमति वा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि एकल उम्मेदवारीको परिपाटी देखिनु स्वाभाविक हो । यसले संसद्को नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई छिटो र विवादरहित बनाउने भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका सीमित बन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ । सभामुख चयन भएसँगै अब उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । नियमावलीअनुसार उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको मिति र समयमा हुने व्यवस्था छ । यसैबीच, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभामुख र उपसभामुख पदसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबारे स्पष्ट पार्दै भने, “सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ ।” उनले थपे, “एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ ।”
यद्यपि, उपसभामुखको उम्मेदवारीबारे दलहरूबीच औपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट उपसभामुख चयन हुने सम्भावना बढी रहेको बताइए पनि कुन दलले उक्त पद पाउने भन्ने विषय अझै खुल्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा रास्वपासहित कुल ६ दलको उपस्थिति रहेकाले शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने अपेक्षा गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै पद संवैधानिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सभामुख संसद्को कार्य सञ्चालन, बैठकको अध्यक्षता, कार्यसूची निर्धारण तथा संसदीय मर्यादा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहन्छन् । उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा त्यही जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्दछन् । यसबाहेक, यी दुवै पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुने भएकाले उनीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतका सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उनीहरू सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यसकारण पनि उपसभामुख पद कसले पाउने भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने भएकाले दलहरूबीच आन्तरिक छलफल र शक्ति सन्तुलनको खेल चल्ने अनुमान गरिएको छ । उता, सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि अर्यालले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शपथ ग्रहणपछि मात्र उनले औपचारिक रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
त्यसपछि संसद्को कार्यसूची निर्धारण, बैठक सञ्चालन र विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने काम उनको नेतृत्वमा हुने छ । समग्रमा, डीपी अर्यालको निर्विरोध चयनले प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको प्रभाव र स्पष्ट बहुमतको झल्को दिएको छ । अब सबैको ध्यान उपसभामुख चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले आगामी राजनीतिक सन्तुलन र संवैधानिक संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । उपसभामुखका लागि नेकपा, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आश गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
