काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा आफ्नो औपचारिक दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिएर सत्तारूढ दललाई मार्ग प्रशस्त गरेको कांग्रेसले उपसभामुखमा भने आफूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी अघि सारेको हो । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपसभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनु नै संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार संसद्को शक्ति सन्तुलन कायम राख्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । “म्यान्डेटअनुसार उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने हो, त्यसमा हाम्रो स्पष्ट दाबी रहन्छ,” उनले भने । हाल प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२ सिट रहेको छ, जसले उसलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था दिएको छ ।
यही बहुमतका आधारमा रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित भइसकेका छन् । अन्य कुनै दलले उम्मेदवारी नदिएपछि उनी निर्विरोध चयन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । दोस्रो ठूलो दलका रूपमा ३८ सिटसहित रहेको नेपाली कांग्रेसले अब उपसभामुख पदमार्फत आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी, उपधारा (२) मा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने तथा दुवै पद फरक–फरक दलका प्रतिनिधिले सम्हाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै कांग्रेसले उपसभामुख पदमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउने रणनीति लिएको हो । उपसभामुख चयनसँगै राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेसले आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने संकेत दिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदमा समेत दाबी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । महामन्त्री पौडेलका अनुसार राष्ट्रियसभामा कांग्रेस पहिलो दल भएकाले उक्त पदमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । हालसम्म राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले कुनै पनि प्रमुख पद पाउन सकेको छैन । यसअघि कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसको योजना सफल हुन सकेन र माओवादीका नारायण दाहाल अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
यसपटक भने कांग्रेसले उपाध्यक्ष पद आफ्नो पक्षमा पार्न अन्य दलहरूसँग पनि संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन यही चैत २३ गते हुनेछ । त्यसका लागि चैत २२ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।यता, प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले अझैसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नहुँदा संसदीय रणनीति निर्माणमा केही ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ । दलको नेताका लागि अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायत नेताहरू सक्रिय देखिएका छन् ।
पार्टीभित्र युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । योगेश गौचन थकाली, बासना थापा र निश्कल राईजस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने माग समेत केही नेताहरूले अघि सारेका छन् । यसले कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस पनि चुलिएको संकेत गर्छ । महामन्त्री पौडेलले भने अब ढिलाइ नगरी दलको नेता चयन गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार शनिबारदेखि प्रक्रिया सुरु गरी २४ वा २५ गतेभित्र संसदीय दलको नेता चयन गरिनेछ । “हामी तयारीमा छौं, अब धेरै ढिला हुँदैन,” उनले भने ।दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यदि सहमति जुट्न नसके प्रतिस्पर्धाबाटै नेता चयन गरिने स्पष्ट गरिएको छ । कसैले चुनाव लड्न चाहे त्यसलाई रोक्ने पक्षमा पार्टी नरहेको महामन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
दलको नेता चयन भएपछि संसदीय दलको संरचना थप स्पष्ट हुनेछ । दलको नेताले नै प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्ने भएकाले त्यसपछि कांग्रेसले संसद्मा आफ्नो भूमिकालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, कांग्रेसले सभामुख पद छाडेर उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा केन्द्रित रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यसले संसद्मा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने र शक्ति सन्तुलनमा भूमिका खेल्ने उद्देश्य झल्काउँछ । अब आगामी दिनमा अन्य दलहरूसँगको सहकार्य र आन्तरिक एकताले कांग्रेसको दाबी कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
