काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालयहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएको, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त नियमअनुसार विद्यार्थीले अघिल्लो कक्षाको लब्धांकपत्रसहित आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अर्को कक्षामा भर्ना हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै आधारमा अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु नियमविपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रचलन रहेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा केही निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, अग्रिम शुल्क लिने तथा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको भन्दै समय–समयमा आलोचना हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको आदेशलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
अदालतको आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाबीच समन्वय हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ । यदि यी प्रक्रियाबीच तालमेल नहुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सबैलाई अन्योल र असहजता हुने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार नै कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसले विषयको गम्भीरता र कानुनी स्पष्टता दुवैलाई संकेत गरेको छ । साथै, यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय आउनुअघि अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन रोक्न खोजिएको देखिन्छ ।
यसअघि नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले पनि यही चैत ५ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्यालयहरूलाई वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सूचनामा स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी गतिविधि समयमै गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर, सरकारी निर्देशनविपरीत विभिन्न विद्यालयहरूले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत भर्ना खुला भएको सूचना प्रकाशन गर्न थालेको पाइएपछि मुद्दा अदालत पुगेको थियो ।
अदालतको आदेशमा यस्ता गतिविधिहरूलाई नियमविपरीत भन्दै रोक्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान अनियमितता र कानुन कार्यान्वयनको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार समयभन्दा अघि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्दा अभिभावकहरूमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने गरेको छ । धेरै विद्यालयहरूले ‘पहिला भर्ना गर्नेले सिट सुरक्षित गर्ने’ वा ‘सीमित सिट’ जस्ता प्रचार सामग्री प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धा बढाउने गरेका छन् । यसले अभिभावकलाई नतिजा नआउँदै निर्णय गर्न बाध्य बनाउने र विद्यार्थीको वास्तविक शैक्षिक मूल्याङ्कनभन्दा बाहिर गएर भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने खतरा रहन्छ ।
अदालतको आदेशले यस्ता प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी निजी विद्यालयहरूको भर्ना नीति व्यवस्थित बनाउन र सरकारी नियम पालना गराउन यो आदेश प्रभावकारी हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, केही विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शैक्षिक क्यालेन्डर, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका कारण समयअघि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार ढिलो भर्ना गर्दा विद्यार्थी गुम्ने र विद्यालय सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने चुनौती हुन्छ । तर अदालतको आदेशपछि यस्ता अभ्यासहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । अभिभावकहरूका लागि भने यो निर्णय राहतपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नतिजा नआउँदै भर्ना गर्नुपर्ने दबाबबाट मुक्त हुने र विद्यार्थीको वास्तविक उपलब्धिका आधारमा विद्यालय छनोट गर्ने अवसर बढ्नेछ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ । सम्बन्धित निकायहरूले कडाइका साथ अनुगमन गरेमा मात्र यसको प्रभाव देखिनेछ । अन्यथा, विगतझैं निर्देशन मात्र सीमित हुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान अनियमितता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कानुन उल्लंघनका अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । अब सरकार, सम्बन्धित निकाय, विद्यालय र अभिभावक सबैले कानुनी प्रावधानको सम्मान गर्दै समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
