पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको समेत जग्गा परेको विषय सार्वजनिक भएपछि पोखराको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गृहमन्त्री गुरुङसँग भएको प्रत्यक्ष संवाद उद्धृत गर्दै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा भए सबैले समान रूपमा हटाउनुपर्ने सहमति भएको बताएका छन्।
शनिबार बिहान खपौंदी क्षेत्रमा मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाउन डोजर चलाउनुअघि गृहमन्त्री गुरुङ र मेयर आचार्यबीच छलफल भएको थियो। सो क्रममा गृहमन्त्रीले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। मेयर आचार्यका अनुसार उनले उक्त जग्गा फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्रै पर्ने जानकारी गराएपछि गृहमन्त्रीले “मेरै परे पनि फरक पर्दैन, मापदण्डभित्र परे सबै हट्नुपर्छ” भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले फेवातालको शीर क्षेत्र अनदु आसपास केही जग्गा खरिद गरेर त्यहाँ अस्थायी टहरा निर्माण गरी सानो स्तरमा वाटर स्पोट्र्स सञ्चालनसमेत गरेका थिए। उनले यस सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकामा औपचारिक प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए। तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा रहेका केही कागजात जलेपछि उक्त प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। पछि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि त्यसमा कसैले चासो नदेखाएको महानगर स्रोतको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङको नाममा फेवाताल किनारमा जग्गा रहेको चर्चा पहिलेदेखि नै चल्दै आए पनि उक्त जग्गा व्यक्तिगत नाममा छ कि परिवार वा कम्पनीमार्फत हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। जिल्ला मालपोत कार्यालयले मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ, तर हालसम्म गुरुङकै नाममा दर्ता भएको जग्गा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। साथै, फेवाताल क्षेत्रमा उनको कति जग्गा छ भन्ने विषय पनि खुलिसकेको छैन।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सय कार्यसूची’मा फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि पोखरामा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। शनिबार बिहानै खपौंदी क्षेत्रमा रहेका ३२ वटा अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। तर, मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाधनी र स्थानीय बासिन्दाले भने महानगरको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पर्याप्त सूचना बिना नै संरचना भत्काइएको, राज्यले आफ्नो जग्गालाई समेत ताल अतिक्रमणसरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रभावित स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट गुरुयोजना, वैकल्पिक व्यवस्था र उचित मुआब्जाको माग गरेका छन्।
स्थानीयले आधी रातमा गृहमन्त्रीको निर्देशन आएको भन्दै हतारमा संरचना भत्काइएको आरोपसमेत लगाएका छन्। शनिबार बिहान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट परिसर र त्यहाँ रहेको स्वीमिङ पुलमा पनि डोजर चलाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त संरचनाहरू ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने ठहर गर्दै हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले भने डोजर अभियानसँगै १५ दिनभित्र आफैं संरचना हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरेको छ।
महानगरले विगतदेखि नै फेवाताल किनारमा भइरहेको अनियन्त्रित निर्माणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो। पटक–पटकको अनुरोध र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै संरचना थपिँदै गएको भन्दै अहिले कडाइ गरिएको जनाएको छ। विगतमा पनि महानगरले कहिलेकाहीँ डोजर चलाउने, तर केही समयपछि फेरि नयाँ संरचना थपिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको थियो। यसपटक भने संघीय सरकारकै प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले कार्यान्वयनमा कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारको सय कार्यसूचीको ७६ औं बुँदामा फेवा जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, पुनर्स्थापना गर्ने, पहिरो नियन्त्रण, मुहान संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका काम तीन महिनाभित्र अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। यही कार्यसूची सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखराका मेयर आचार्यसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। मेयर आचार्यले फेवातालको तालघर छुट्याउने काम अघि बढेको र प्राविधिक टोलीले दूषित जग्गा पहिचान गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पानीको उच्चतम सतहलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाड्ने काम सम्पन्न भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस कार्यमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने विषयमा विगतका सरकारहरू सफल हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर, अहिलेको सरकार बलियो जनादेशसहित आएको भन्दै पोखरामा यसपटक निर्णायक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको भनिएका अतिक्रमण गतिविधिमा हलचल ल्याएको छ।सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो। यसअघि २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। साथै, ६५ मिटर क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न पनि निर्देश गरिएको थियो। अदालतले फेवाताल र यसको डिल २०१८ देखि २०३१ सालसम्मकै अवस्थालाई आधार मानेर सरकारी स्वामित्वमा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। फैसलामा २०३१ सालपछि मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गालाई ‘दूषित’ मान्दै लगत कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने उक्त अवधिभन्दा बाहिरका जग्गाका हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल महानगरले यही आधारमा दूषित जग्गाको पहिचान गर्ने काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
समग्रमा, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको विषय अहिले कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएको जग्गा विवादले यसलाई अझ चर्चित बनाएको छ। अब सरकार र स्थानीय तहले कसरी समन्वय गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्छन् र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषयले आगामी दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
