काठमाडौं । विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गम्भीर राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। आइतबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले अनुसन्धानको दायरामा रहेका भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गुरुङको समेत लगानी रहेको देखाउने कागजात सार्वजनिक गरेपछि घटनाले तीव्र राजनीतिक मोड लिएको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको पनि सेयर रहेको उल्लेख छ, जसले उनको पद र नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। उक्त समाचार बाहिरिएसँगै सत्तारूढ दलभित्रै र बाहिरबाट गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग तीव्र भएको छ। सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि आन्तरिक छलफलमा गुरुङले पदबाट अलग भएर छानबिनलाई सहज बनाउनु पर्ने धारणा राखेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने यस विषयलाई सरकारको विश्वसनीयतासँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि यस्ता आरोप लाग्दा निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न तत्काल राजीनामा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आइतबार साँझ नै गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा विकसित घटनाक्रम, सार्वजनिक भएका कागजात र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक असरबारे छलफल भएको जनाइएको छ। यद्यपि, छलफलबाट तत्काल कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको र गुरुङले पद छाड्ने वा नछाड्ने विषय अझै अनिर्णीत रहेको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले विषयको गम्भीरता बुझेर कानुनी तथा राजनीतिक पक्षको विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै निर्णय लिने संकेत दिएका छन्। सोमबार दिनभर गृहमन्त्री गुरुङ विभिन्न परामर्शमा व्यस्त रहे। बिहानै मन्त्रालय पुगेका उनले महान्यायाधिवक्तासँग भेटेर कानुनी अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उक्त भेटमा सम्भावित अनुसन्धान प्रक्रिया, कानुनी जोखिम र आफूले लिनुपर्ने कदमबारे छलफल भएको अनुमान गरिएको छ। अपराह्न पुनः पार्टी सभापति रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्तासँग संयुक्त छलफल भएको जनाइएको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले घटनाबारे थप जिज्ञासा र चासो बढाएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले भने औपचारिक रूपमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सचिवालयका अनुसार गुरुङ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रतीक्षामा छन् र पार्टी तथा सरकारको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तयारीमा छन्। यसबीच गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आफू अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफूविरुद्ध आएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सार्वजनिक कागजातअनुसार गृहमन्त्री गुरुङको उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिएको छ। यही तथ्य बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यापारीसँग आर्थिक सम्बन्ध देखिनु नैतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही विश्लेषकहरूले यसले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) को संकेत गर्न सक्ने बताएका छन्, जसले गृहमन्त्रीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्रीले पदमा बसिरहँदा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नहुने भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले यस घटनालाई सुशासन र पारदर्शितासँग जोडेर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन्। उनीहरूले संसद्मा पनि यो विषय उठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ।
यस्तै, नागरिक समाज र युवा समूहहरूले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्। जेन(जी) मुभमेन्ट नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। साथै, छानबिन अवधिसम्म गुरुङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले सरकारको विश्वसनीयता जोगाउन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रकरणले सरकारको स्थायित्व र साख दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छ।
गृहमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्नले सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रको विश्वसनीयतामा समेत असर पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ। यदि समयमै स्पष्ट निर्णय नआएमा यो मुद्दा अझै पेचिलो बन्दै जाने र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबीच सर्वसाधारणको चासो पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा यस विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ। कतिपयले गुरुङलाई तत्काल पदबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहज बनाउन सुझाव दिएका छन् भने केहीले प्रमाणित नभएसम्म दोषी ठहर गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। यद्यपि, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग भने सर्वत्र उठिरहेको छ।
अबको केही दिनमा सरकार र सत्तारूढ दलले लिने निर्णयले घटनाको दिशा तय गर्ने देखिन्छ। गृहमन्त्री गुरुङ पदमा रहने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयले मात्रै होइन, समग्र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि यो प्रकरण जोडिएको छ। त्यसैले यस घटनालाई सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा पनि शासनको विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘विवादित’ गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे कुनै प्रसंग नै उठेन । गृहमन्त्री विवाद छताछुल्ल भएपछि सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विविध विषयमा १९ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए ।
दुई मिनेटको समयमा उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे । तर, कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले मुलुक नै रंगिएको गृहमन्त्री गुरुङको विवादबारे प्रश्न उठाएनन् ।“बैठकमा १९ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नुभयो । तर, कसैले गृहमन्त्रीको प्रसंग नै उच्चारण गर्नुभएन,” स्रोतले भन्यो । सर्वत्र चासोको विषयमा नेताहरू किन मौन बसे भन्ने प्रश्नमा एक नेताले भने, ‘‘खासमा हाम्रो पार्टी पनि लास र दासको जस्तो लाग्यो।” कांग्रेस सभापति गगन थापाले विशेष महाधिवेशनका बेलामा आफ्नो पार्टी दास र लासको पार्टी नभएको टिप्पणी गरेका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै विवादमा मुछिएका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग रहेको सेयरको स्रोत नदेखाएपछि विवादमा तानिएका हुन् ।
जसकारण उनको सम्पत्तिको आयस्रोतमाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको विवरणमा उनले एकमुष्ट रुपमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भनेका छन् । जबकि उनकाबारेमा सन्चारमाध्यममा दुई कम्पनीमा मात्रै ५० हजार कित्ता सेयर रहेको खुलिसकेको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट समेत सेयरधनी रहेको कम्पनीमा गुरुङको समेत सेयर रहेको खुलेसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा २५–२५ हजार कित्ता सेयर लगानी गरेका छन् । प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको यो लगानीको स्रोत खुलाएका छैनन् । बैठकपछि गृहमन्त्रीको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा प्रवक्ता मनिष झाले ठोस जवाफ दिएनन् ।
उनले न त पार्टीको कुरा भने आफ्नो धारणा सुनाए । उनले कुनै पनि सदस्यले प्रश्न नउठाएको हुँदा बैठकमा नेताले जवाफ दिन नपरेको उनले बताए ।’पार्टीले कुनै प्रश्न उठाउन पाउँदैन,बोल्न पाउँदैन भनेर रोकेको छैन ।आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा कुनै सदस्यले विविध विषयअन्तर्गत प्रश्न उठाउनुभएको भए जवाफ दिन पार्टीका नेता, पदाधिकारी जवाफ दिन जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो,” उनले भने । विषय नजरअन्दाज भने नगरिएको प्रवक्ता झाले बताए ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
