काठमाडौं । दीपककुमार साहमाथि आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा हाजिर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । आरोप सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आन्तरिक रूपमा विषय बुझ्ने प्रयास गरे पनि औपचारिक स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएन ।
सामान्य सोधपुछमै सीमित रहँदै उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिइयो र करिब १३ दिनमै साहले मन्त्री पद गुमाए । त्यतिबेला उक्त कदमलाई सुशासनका पक्षमा दृढ अडानका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि कुनै किसिमको सहनशीलता नदेखाउने सन्देश सरकारले दिएको ठानियो । तर, अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग सम्बन्धित अझ गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुँदा सरकार र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैको मौनता प्रश्नको विषय बनेको छ ।
गृहमन्त्री गुरूङमाथि उठेका आरोपका विषयमा न प्रधानमन्त्रीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, न त पार्टीले स्पष्ट निर्णय वा प्रतिक्रिया दिएको छ । यसबीच पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच भेटघाट भएको छ भने गुरूङ स्वयंले पनि लामिछानेलाई भेटेका छन् । यद्यपि, ती भेटवार्ताबाट के निष्कर्ष निस्कियो भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी छैन । मंगलबार दिउँसो सभापतिसँग भेटेर फर्किएका गृहमन्त्री गुरूङ अपराह्न ३ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भए ।
बैठकमा उनीसँग सम्बन्धित विवादबारे कुनै छलफल नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार, उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा नै नभएकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वले नै यसलाई हेरिरहेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यता, गृहमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला सोमबार बसेको रास्वपाको बैठकमा पनि यो विषय प्रवेश नै पाएन । बैठकमा सभापति लामिछानेले सामान्य टिप्पणी गरे पनि अन्य नेताहरू मौन बसे । सुशासनको एजेण्डा अघि सारेर स्थापना भएको दलले आफ्नै मन्त्रीसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपमाथि छलफल नगर्नु आलोचनाको विषय बनेको छ ।
विवादको केन्द्रमा रहेका गुरूङले दुईवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा खरिद गरेको सेयर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेको तथ्य बाहिरिएको छ । साथै, ती सेयर खरिदको स्रोत र केही विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले स्पष्टीकरण दिए पनि पार्टीले यस विषयमा संस्थागत रूपमा छलफल नगरेको देखिन्छ ।रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा भने अन्य विषयहरू प्राथमिकतामा परे । बैठकले महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई मनोनयन गर्ने, विभिन्न संरचनामा नयाँ सदस्य थप्ने तथा मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवका लागि तय गरिएको लेबी संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, गृहमन्त्रीसँग जोडिएको विवादबारे कुनै प्रस्ताव वा छलफल भएन ।
बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरूलाई पत्रकारहरूले बारम्बार गुरूङबारे प्रश्न गरे पनि अधिकांशले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । विगतमा विभिन्न मुद्दामा खुलेर धारणा राख्ने नेताहरू यसपटक मौन बस्नुले पार्टीभित्रै आलोचना सुरु भएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष झाले उक्त विषयमा प्रस्ताव नै नआएकाले छलफल नभएको बताए । उनले पर्याप्त छलफल नभई निर्णय सुनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै पत्रकारहरूलाई प्रतिप्रश्नसमेत गरे ।
यसबीच, पूर्वमन्त्री साहको प्रसंग पुनः चर्चामा आएको छ । उनले त्यसबेला आफूलाई स्पष्टीकरण दिन पर्याप्त अवसर नदिइएको गुनासो गरेका थिए । पार्टीको अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर उनलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका थिए । त्यही आधारमा साह पदमुक्त भएका थिए । तर, अहिले गुरूङको हकमा अनुशासन समितिले समेत औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण नमागेको बताइएको छ । अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालका अनुसार यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । यसले पार्टीभित्र दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
गृहमन्त्री गुरूङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सयौं रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसको स्पष्ट स्रोत खुलाइएको छैन । थप रूपमा, उनले करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेको तथ्यले नैतिक र कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । गुरूङले ती सेयर खरिदको स्रोत ऋण भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनले सम्पत्ति विवरणमा पैत्रिक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई एकमुष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्, जसले पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
साथै, उनले करिब २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्रमा लगानी रहेको उल्लेख गरे पनि ती सेयर कुन–कुन कम्पनीका हुन् भन्ने खुलाएका छैनन् । यस अवस्थाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । एकातर्फ सानो आरोपमा कडा कदम चालिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो विवादमा पनि मौनता देखिएको छ । यस्तो द्विविधापूर्ण व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब पार्टी र सरकार दुवैले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै पारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाउने कि मौनतामै बस्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
