काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि झण्डै साढे सात महिनासम्म सुधन गुरुङ निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहे। सुरुमा आन्दोलनस्थलमै स्वयंसेवकका रूपमा देखिएका उनी कहिले ‘पानी बाँड्ने युवक’ त कहिले ‘जेठो छोरा’को रूपमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चित बने।
समयक्रमसँगै उनीमाथि विभिन्न आरोप पनि लागे—कसैले उनको पहिचानमाथि प्रश्न उठाए भने कसैले नागरिकतासम्म विवादित भएको दाबी गरे।
आन्दोलनको पहिलो दिन आफू केवल सहयोगीको भूमिकामा रहेको बताएका गुरुङमाथि पछि आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेको आरोपसमेत लाग्यो। उनको छवि एकातिर कडा र निर्णयक्षम नेताको रूपमा उभिँदै गयो भने अर्कोतर्फ विवादले पनि सँगसँगै पछ्यायो। ‘हक्की गृहमन्त्री’को रूपमा प्रशंसा बटुलेका उनले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको आरोप पनि झेले। २०८२ चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङको चर्चा चरममा पुगेको क्षण भने सरकारले चैत २९ गते सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि आयो। सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको उनको सुन तथा सेयर लगानीले व्यापक प्रश्न उठायो। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले एउटै प्रश्न दोहोर्याए—सामाजिक सेवामा सक्रिय व्यक्तिसँग यति ठूलो सम्पत्ति कसरी सम्भव भयो?
सम्पत्ति विवरणअनुसार गुरुङसँग विभिन्न बैंक खातामा ६१ लाखभन्दा बढी नगद, विभिन्न कम्पनीका सेयरमा चार करोडभन्दा बढी लगानी र ८९ तोला सुन रहेको उल्लेख थियो। तर उनले कुनै ऋण नलिएको देखिएको विवरणले थप शंका जन्मायो। विवाद झन् गहिरियो जब दीपक भट्टसँग उनको लगानी एउटै कम्पनीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो। विशेषगरी स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानीबारे उनले सम्पत्ति विवरणमा छुट्टै उल्लेख नगरेको विषयले प्रश्नहरू थप चर्कायो।
यो विवाद सामाजिक सञ्जालमै सीमित रहेन, राजनीतिक वृत्तमा समेत प्रवेश गर्यो। विपक्षी दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—ले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै राजीनामासमेत दिन दबाब दिए। बढ्दो दबाबपछि गुरुङ सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन बाध्य भए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले लगानी लुकाएको नभई एउटै वर्गभित्र समेटिएको दाबी गर्दै गलत बुझाइ सच्याउन प्रयास गरे।
यसबीच उनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पटक–पटक भेट गर्दै आफ्नो पक्ष राखे। तर विवाद यति चुलियो कि अन्ततः उनले पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरे। वैशाख ९ गते सार्वजनिक सन्देशमार्फत उनले निष्पक्ष छानबिनलाई सहज बनाउन र स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री पद त्यागेको घोषणा गरे। राजीनामासँगै उनी पुनः सांसदको भूमिकामा सीमित भए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि राजनीतिक समन्वयमा सक्रिय भूमिका खेलेका गुरुङले आफूविरुद्धका आरोपको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छाडेको बताएका छन्। गोरखा–१ बाट निर्वाचित उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइ नजिकको जितपछि सरकारमा पुगेका थिए। गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि ‘आयो गोर्खाली’ भन्दै उत्साह व्यक्त गरेका उनी २७ दिनमै पदबाट बाहिरिन पुगे।
छोटो कार्यकाल भए पनि गुरुङले आफूलाई आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत गरे। पद सम्हालेको भोलिपल्टै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको उक्त कदमलाई उनले कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको बताएका थिए। त्यसपछि पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परे।
विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा संख्या सार्वजनिक गर्न थाले, जसले आलोचना समेत निम्त्यायो। उनको कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब तीन सय जना पक्राउ परेका थिए, जसमा सयजना जति आपराधिक पृष्ठभूमिका युवा थिए। सरकारी कार्यालयहरूमा ‘स्विप अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै दलाल र बिचौलियामाथि कारबाही गरिएको थियो। साथै, सर्वसाधारणका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने पहल, विमानस्थल निरीक्षण, र विभिन्न सरकारी निकायमा छड्के जाँचजस्ता गतिविधि उनले अघि बढाए।
गुरुङले तीनवटा अध्यादेश पनि संसद्मा पेस गरेका थिए—नागरिकता, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र विशेष सेवासम्बन्धी। साथै, उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने झन्झट कम गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर केही कदम र प्रस्तुति शैलीले आलोचना पनि निम्त्यायो, जस्तै मन्त्रालयमै सुतिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नु।
उनको नाम फेवाताल जग्गा प्रकरणमा जोडिँदा उनले उक्त जग्गा आफ्नो नभई भाडामा लिएको भन्दै सफाइ दिएका थिए। त्यस्तै, रोशी खोलामा अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन, विपद् व्यवस्थापन तालि न्द्रको निरीक्षण, र जोखिमयुक्त सडक क्षेत्रको अवलोकन जस्ता कार्यहरू पनि उनले गरे।अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उनले सक्रियता देखाउँदै स्वीस बैंकमा नेपालीको सम्भावित लगानीबारे चासो व्यक्त गरेका थिए भने चीनसँग सीमा सुरक्षा, रेलमार्ग र व्यापार सहजीकरणबारे छलफल अघि बढाएका थिए।
ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गराउन निर्देशन दिँदै उनले नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने सन्देश दिएका थिए। तर ती सबै प्रयासका बीचमा बढ्दै गएको सम्पत्ति विवादले अन्ततः उनको राजनीतिक यात्रामा ब्रेक लगायो। अब उनको राजीनामापछि छानबिन अघि बढ्छ वा राजनीतिक रूपमा विषय सेलाउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
