काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएका क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई खटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक पहुँच विस्तार गर्दै प्रतिनिधित्व नभएका क्षेत्रमा पनि जनसम्पर्क र राजनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेको स्पष्ट भएको छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार यो निर्णय केवल व्यवस्थापकीय वा औपचारिक नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण कदम हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित हासिल गर्न नसकिएका क्षेत्रमा जनतासँग निरन्तर सम्पर्क कायम राख्न, स्थानीय मुद्दाहरूलाई नजिकबाट बुझ्न र भावी निर्वाचनका लागि आधार तयार गर्न समानुपातिक सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । यसले पार्टीलाई देशभर सन्तुलित रूपमा सक्रिय बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सांसदहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रारम्भिक रूपरेखा तयार पारेको छ । सो सूची सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट औपचारिक रूपमा पारित गरिने बताइएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि सांसदहरूलाई तोकिएको क्षेत्रअनुसार परिचालन गरिनेछ र उनीहरूले नियमित रूपमा त्यहाँका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।
पार्टीका एक नेताका अनुसार, “हामीले जितेका क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने, जहाँ जित्न सकेनौं त्यहाँ पनि जनतासँग जोडिने हाम्रो लक्ष्य हो ।
समानुपातिक सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टीको उपस्थितिलाई देशव्यापी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।” उनका अनुसार यसले संगठन सुदृढीकरणका साथै जनताको विश्वास जित्न पनि मद्दत पुग्नेछ । रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो । कुल १८२ सिट प्राप्त गरेको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गरेको थियो । यो उपलब्धिले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, अझै पनि केही क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नभएकाले त्यस्ता ठाउँमा राजनीतिक गतिविधि कमजोर हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, समानुपातिक सांसदलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिने अभ्यास नेपालमा नयाँ होइन, तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने प्रयास भने कमै देखिएको छ । रास्वपाको यो कदमले अन्य दलहरूलाई पनि यस्तै रणनीति अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । समानुपातिक सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको भूमिका अझ सक्रिय र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । सामान्यतया समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको स्पष्ट जिम्मेवारी नहुँदा उनीहरूको कार्यक्षेत्र सीमित हुने गरेको आलोचना हुने गरेको छ ।
तर रास्वपाको यो निर्णयले उनीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा जोड्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । पार्टी स्रोतका अनुसार, प्रत्येक समानुपातिक सांसदलाई कम्तीमा एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइनेछ । उनीहरूले त्यहाँका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँग नियमित भेटघाट गर्ने, समस्या बुझ्ने र केन्द्रसम्म आवाज पुर्याउने काम गर्नेछन् । यसका साथै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनचासोका विषयहरूमा निगरानी राख्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई दिइनेछ ।
रास्वपाले यस कदमलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको रूपमा लिएको छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन विस्तार, जनाधार सुदृढीकरण र स्थानीय स्तरमा प्रभाव बढाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । पार्टीले नयाँ राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्ने दाबी गर्दै आएको छ, र यो निर्णय त्यसैको एक हिस्सा भएको नेताहरूले बताएका छन् ।यसबीच, पार्टीभित्र पनि सांसदहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर व्यापक छलफल भएको थियो ।
केही नेताहरूले जिम्मेवारी दिँदा क्षेत्रगत सन्तुलन, अनुभव र क्षमतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अन्ततः सचिवालय बैठकले सबै पक्षलाई समेट्दै सहमतिमै निर्णय गरेको बताइएको छ । राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी, प्रतिनिधित्व नभएका क्षेत्रमा पनि जनताको आवाज सुन्ने प्रयासले लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले सांसदहरूको उत्तरदायित्व पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सूची पारित भएपछि पार्टीले कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । प्रत्येक सांसदलाई स्पष्ट कार्ययोजना र लक्ष्य दिइनेछ, जसअनुसार उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । पार्टीले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था पनि गर्ने तयारी गरेको छ, जसले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।
समग्रमा, रास्वपाको यो निर्णयले पार्टीलाई राष्ट्रिय स्तरमा अझ सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नभएका क्षेत्रमा पनि सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै पार्टीले जनतासँगको दूरी घटाउने प्रयास गरेको छ । आगामी दिनमा यस निर्णयको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलताको मापन गर्नेछ, तर प्रारम्भिक रूपमा भने यसलाई सकारात्मक र दूरदर्शी कदमका रूपमा लिइएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
