काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय नेपाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा सक्रिय रूपमा जुटेको छ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको चुनौती, बढ्दो सार्वजनिक खर्च तथा विकासका प्राथमिकतालाई सन्तुलनमा राख्दै आगामी बजेटलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले विभिन्न चरणका छलफलहरू अघि बढाएको छ।
सोमबार काठमाडौं मा आयोजित एक महत्त्वपूर्ण बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरी बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल गरेको हो। उक्त बैठक मुख्यतः मुलुकको समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहनु, तथा राजस्व संकलनमा देखिएको कमी जस्ता चुनौतीबीच सरकारले आगामी बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा गहन बहस भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका प्राथमिकता, चुनौती र सम्भावित कार्यक्रमबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै सीमित स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सुझाव दिएका थिए। साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। कतिपय आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुनु, विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्नु तथा परिणाम अपेक्षाअनुसार नआउनु जस्ता समस्याहरूको पहिचान गर्दै आगामी बजेटमा यस्ता कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन आवश्यक रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
छलफलका क्रममा मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विभिन्न पक्षहरूबारे मन्थन भएको छ। विशेषगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावहरू आएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउने तथा अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरू एकमत देखिएका थिए।
यसैगरी, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनको निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई थप व्यावहारिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा विकास साझेदारहरूसँग समेत परामर्शलाई तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नवीन नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छ।
राजस्व संकलनमा देखिएको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै कर प्रणालीलाई थप सुधार गर्ने, कर दायरा विस्तार गर्ने तथा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। बैठकमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।
अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै विकास तथा पूँजीगत खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। बजेटको प्रभावकारिता बढाउन आयोजना छनोट प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने, समयमै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
सहभागीहरूले सामाजिक क्षेत्र—शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा—मा लगानीलाई सन्तुलित रूपमा बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न यस्ता क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन्।
बजेटलाई केवल अंकगणितीय दस्तावेज नभई नीतिगत दिशानिर्देशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। छलफलले आगामी बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूलाई समेट्दै आगामी दिनमा थप परामर्श र अध्ययन गरी अन्तिम बजेट खाका तयार गर्ने जनाएको छ। समग्रमा, आर्थिक चुनौतीबीच पनि अवसरहरूको पहिचान गर्दै सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट ल्याउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको संकेत देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
