नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘आवासको हक’लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर राज्यका कार्यकारी निकायहरूले जब–जब कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलतालाई कुल्चेर डोजर संस्कृतिको सहारा लिन्छन्, तब लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा हुने गर्छ ।
काठमाडौँको थापाथली लगायत देशभरका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा विकल्पविहीन ढंगले चलाइएको डोजरमाथि हालै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । यसले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई अंकुश मात्र लगाएको छैन, राज्यको अभिभावकीय दायित्वलाई समेत परिभाषित गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी बस्तीबाट नहटाउन भनिएको छ । अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ, कसैलाई पनि वासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत हकमा हुने अपूरणीय क्षति र उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकटलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आदेशले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षार्थ अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विगत केही समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारले अतिक्रमण हटाउने नाममा थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका बस्तीहरूमा बल प्रयोग गरेका थिए । वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको अभियानले कैयौँ सुकुमबासी परिवारलाई बिचल्लीमा पारेको थियो । विकास र सभ्यताका नाममा चलाइने डोजरले सधैँ गरिब र निमुखा वर्गलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । के विकास भनेको केही सुन्दर सडक र बगैँचा मात्र हो कि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको सम्मानपूर्ण जीवन पनि हो ? सर्वोच्चको आदेशले यी प्रश्नहरूको गम्भीर उत्तर खोजेको छ ।
अदालतले सरकार आफैँले निर्माण गरेका मापदण्ड र परिपत्रहरूको समेत स्मरण गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड तथा संघीय मामिला र गृह मन्त्रालयले जारी गरेका चरणबद्ध प्रक्रियाहरूलाई लत्याएर गरिएको उठिबास आफैँमा गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी थियो । आफ्नै नियम र कार्यविधिहरूको उल्लंघन गर्दै नागरिकको घर भत्काउने सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । सर्वोच्चले यी प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरी कसैलाई पनि जबरजस्ती विस्थापित नगर्न दिएको आदेशले राज्यलाई आफ्नो दायित्वप्रति सचेत गराएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत औँल्याएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले बस्तीबाट उठाइएका सुकुमबासीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सडकमा फालिएका नागरिकको गाँस र बासको व्यवस्था गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य समेत हो । विकासका नाममा नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर सरकार सुशासनको नारा लगाउन सक्दैन । सुकुमबासी हुनु कसैको रहर होइन, राज्यको आर्थिक–सामाजिक नीतिको असफलताको उपज हो ।
सरकारले नदी किनार खाली गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, तर त्यो कार्य कानुनको उचित प्रक्रियाअन्तर्गत हुनुपर्छ । सुकुमबासी समस्यालाई एउटा मानवीय संकटका रूपमा हेरिनुपर्छ, न कि केवल एउटा प्राविधिक अतिक्रमणका रूपमा । सर्वोच्चले रिटलाई ‘अग्राधिकार’ दिँदै छिटो निरूपणका लागि जुन तदारुकता देखाएको छ, यसले विषयको गम्भीरतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।
राज्यको शक्ति सधैँ जनहितमा र कानुनको सीमाभित्र रहेर प्रयोग हुनुपर्छ । स्थानीय तह र संघीय सरकारबिचको समन्वयको अभावमा नागरिकहरू चेपुवामा पर्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले अब अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान पहिल्याउनुपर्छ ।
डोजरले घर भत्काउन सजिलो हुन्छ तर नागरिकको भरोसा र जीवन पुनः निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ । विधिको शासनमा राज्य स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । देशमा ससम्मान बाँच्न पाउने हक सुकुमबासीको पनि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सर्वोच्चको आदेशले दिएको छ । अब सरकारले डोजर छाडेर व्यवस्थापनको योजनासहित सुकुमबासी बस्तीमा पुग्नु आवश्यक छ ।
मिति २०८३ वैसाख २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
