काठमाडाैं । सरकारी मेडिकल कलेज बनाउन नहुने भनी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि महोत्तरीको बर्दिबासमा १ हजार बेड क्षमताको मेडिकल कलेज निर्माण हुने भएकाे छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बर्दिबास मेडिकल कजेजविरुद्धको रिट खारेज गरेको थियाे । धनुषाका देवनारायण मण्डलले २०७८ असारमा सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरे पछि मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
रिट खारेज भएसँगै बर्दिबासमै सरकारी मेडिकल कलेज बन्ने सुनिश्चित भएको पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
वन मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तीको फाईल रोकिएको अवस्थामा २०७८ फागुन १६ गते वन मासेर वन्यजन्तु र बोटविरुवालाई असर पर्नेगरि मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि नबढाउन न्यायाधीशद्वय इश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि काम रोकिएको थियो ।
०७३ सालमा पोखरेल शिक्षामन्त्री भएको बेला बर्दिबास सरकारले बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि २०७६ बैशाख १८ गते बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यालयको स्थापना भई जग्गा प्राप्तीको काम अघि बढेको थियो।
‘स्वायल टेस्ट’ बाट डीपीआर तयार भएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा जग्गासम्बन्धी सवालमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको थियो।
त्यतिबेला बर्दिबासमा मेडिकलको लागि जग्गा छनौट समितिले बर्दिबास ४ स्थित भप्सी खोला र अटब्बे खोल्सी बीचको ४९ हेक्टर जग्गा छनोट गरेको थियो।
वन मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तीको फाईल रोकिएको अवस्थामा २०७८ फागुन १६ गते वन मासेर वन्यजन्तु र बोटविरुवालाई असर पर्नेगरि मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि नबढाउन न्यायाधीशद्वय इश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि काम रोकिएको थियो ।
बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बनाउन नदिन भएको षडयन्त्र असफल भएको भन्दै बर्दिबासबासीले यतिबेला सामाजिक सन्जालमार्फत खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेज बर्दिबासमै बन्ने बाटो खुलेकोमा बर्दिबासबासी उत्साहित भएको स्थानीयले बताए ।
-1732265257.jpeg)
