काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान सरकारले गठन गरेको आयोगमा २२ हजार जना पीडितले उजुरी दिएका छन् ।
शनिबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी आयोग गठन भएयता २२ हजार पीडितले उजुरी दिएको जानकारी दिए । जसअनुसार मधेसका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट) मा १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी रुपन्देही र काठमाडौंमा ५-५ सय वटा उजुरी परेको छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरधाममा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलमार्फत मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइरहेको कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ । उनले भनेका छन्, 'पीडित र मिटरब्याजी बीच मेलमिलापबाट समस्या सुल्झिएमा दुवैबीच जितजितको अवस्था हुने र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हुनाले सुरुमा मेलमिलाप गराएर समस्या समाधान गराउनेतिर आयोगले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गराइ रहेको छ ।'
८ असारसम्म विभिन्न जिल्लामा ५६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
५ असारसम्म केही पीडित ऋणीले ३ करोड ४२ लाख ऋण लिएकोमा साहुहरुले ७ करोड ३८ लाख ७६ हजार रुपैंयाँ माग गरेको पाइएको कार्कीले बताएका छन् । दुई पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसमेत गरी ३ करोड ९२ लाख ७४ हजारमा दुवै पक्ष सहमत भएर फर्छ्यौट भएको उनले जानकारी दिए ।
महोत्तरीकी जैगेदा लहिरनले ३२ हजार कर्जा लिएकामा साहु सरस्वती देवीले १२ लाखको माग गरेको पाइएको र ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मिलापत्र भएको कार्कीले बताए । मिलापत्र भएपछि रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा पनि फुकुवा भएको छ ।
हेर्नूहोस् आयोगद्वारा गरिएका मेलमिलाप र फर्छ्यौटको विवरणः
