काठमाडौं । फेवाताल संरक्षण अभियानलाई तीव्र बनाउँदै गृह मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर ताल किनारमा निर्माण गरिएका मापदण्डविपरीतका संरचनामा डोजर चलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच हालै भएको छलफल र महानगरले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनपछि यो प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएलगत्तै शुक्रबार रातिदेखि नै ताल किनार क्षेत्रमा रहेका अवैध तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने तयारी सुरु गरिएको थियो । त्यसको निरन्तरता स्वरूप शनिबार बिहान सबेरैदेखि भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको हो । कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार बिहान करिब साढे ४ बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर संरचना हटाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । करिब डेढ सयको संख्यामा प्रहरी खटाइएको थियो, जसले सुरक्षा व्यवस्थापनका साथै भत्काउने कार्यलाई सहज बनाएको थियो ।
फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि स्थायी वा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । यही मापदण्ड उल्लंघन गर्दै बनाइएका संरचनालाई लक्षित गरेर अहिले अभियान सञ्चालन गरिएको हो । सोही क्रममा चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टभित्रका केही संरचना पनि भत्काइएका छन् । रिसोर्ट परिसरमा रहेको स्विमिङ पुल, मुख्य प्रवेशद्वार, पर्खाल तथा वरपरका अन्य संरचना डोजर प्रयोग गरेर हटाइएको हो । सरकारको यो कदमले फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध कडाइ गरिएको सन्देश दिएको छ । लामो समयदेखि ताल किनारमा मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण हुँदै आएको र त्यसले तालको प्राकृतिक स्वरूपमा असर पारिरहेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आवाज उठ्दै आएको थियो । अहिलेको अभियानले ती गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, ताल किनार क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना भने एउटै प्रकारका छैनन् । ६५ मिटरभित्र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू पनि रहेका छन् । तीमध्ये अध्यागमन कार्यालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा, प्रदेश प्रहरी गण तथा हल्लनचोक नजिकको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पनि समावेश छन् । यसले अभियानको निष्पक्षता र कार्यान्वयनबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ । स्थानीयवासी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि अभियानको कार्यान्वयन शैलीबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । केहीले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने कदमको समर्थन गरेका छन् भने केहीले प्रक्रियागत स्पष्टता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । विशेषगरी रातारात डोजर चलाइँदा स्थानीयमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले सरकारलाई यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दा जनतामा भय र त्रास उत्पन्न नहुने गरी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार, मापदण्ड कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसको विधि पारदर्शी, पूर्वसूचित र मानवीय हुनुपर्छ । उनले फेवाताल संरक्षणका नाममा स्थानीयको अधिकार र भावना बेवास्ता हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले भने हाल भत्काइएका संरचना सबै अस्थायी प्रकृतिका रहेको स्पष्ट पारेको छ । महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भत्काइएका संरचनाले भोगाधिकार वा मुआब्जासम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, स्थायी संरचना वा कानुनी रूपमा दर्ता भएका सम्पत्तिको विषयमा अलग्गै प्रक्रिया लागू हुनेछ ।
महानगरपालिकाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पनि अदालतको आदेशपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । “धेरै व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टे अर्डर लिन प्रयास गरेका थिए, तर अदालतले स्टे आदेश नदिएपछि मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले अभियान कानुनी आधारमा सञ्चालन गरिएको महानगरको दाबीलाई बल पुर्याएको छ ।
फेवाताल नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक हो । यसको संरक्षण, सौन्दर्य र दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा योजना तथा मापदण्डहरू तयार पारिएका छन् । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ताल अतिक्रमण, प्रदूषण र अव्यवस्थित निर्माणको समस्या बढ्दै गएको थियो । अहिलेको अभियानलाई त्यसैको सुधार प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले फेवाताललाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि ताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरोकारवाला निकायसँग छलफल तीव्र बनाएका छन् । पोखराका मेयर आचार्यसँग भएको छलफल, गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँगको भेटघाट तथा महानगरले पेश गरेको प्रतिवेदनले पनि यस अभियानलाई गति दिएको बुझिएको छ । आगामी दिनमा फेवाताल किनार क्षेत्र पूर्ण रूपमा मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गरिने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि आवश्यक परे थप संरचना हटाउने, वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने तथा दीर्घकालीन संरक्षण योजना लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । तर यस प्रक्रियामा स्थानीयको सहभागिता, पारदर्शिता र संवेदनशीलता कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
समग्रमा, फेवाताल किनारमा गरिएको डोजर अभियानले ताल संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर भएको संकेत दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन शैली, समानता र दीर्घकालीन प्रभावबारे भने बहस जारी रहने देखिन्छ । संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
