काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउ सरकारले घोषणा गरेको साताको दुई दिन बिदा दिनैपर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको छ ।
संघीय सरकारले सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर देशका केही स्थानीय तहहरूले यसलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
काठमाडौँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई गाउँ–गाउँका सरकारले चुनौती दिए, जसले संघीय र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय अभाव छर्लङ्ग भएको देखाउँछ । चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णय सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाको हकमा लागु हुने भनिएको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै ताप्लेजुङदेखि डोल्पा र जुम्लासम्मका स्थानीय तहहरूले आइतबार पनि कार्यालय र विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरे । उनीहरूको तर्क छ–काठमाडौँको भूगोल र गाउँको भूगोल फरक छ । ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमु भन्छन्, ‘काठमाडौँमा इन्धनको कुरा मुख्य होला, तर हाम्रा सेवाग्राही ३ घण्टा हिँडेर कार्यालय आउँछन् । यहाँ गाडीको पेट्रोलभन्दा मान्छेको श्रम र समयको महत्त्व बढी छ । संघीय सरकारले ९ बजे कार्यालय खोल्ने भनेको छ, तर ७ बजे नै बालबालिका कसरी विद्यालय हिँड्न सक्छन् ।’ यस्तै, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले त औपचारिक पत्र नै काटेर आइतबार बिदा दिँदा शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको र अभिभावकबाट व्यापक गुनासो आएको भन्दै पुरानै तालिकाअनुसार विद्यालय चलाउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूले संघीय निर्णय नमान्नुको सबैभन्दा ठुलो कारण ‘शिक्षा’ बनेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘दुई दिने बिदा, चाडपर्व र अन्य बिदा जोड्दा वर्षमा मुस्किलले १७०–१८० दिन मात्र पढाइ हुने देखिन्छ । यसले पाठ्यक्रम समयमै सकिँदैन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि न्यून हुन्छ । ’
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलीभेरी एवं मुड्केचुला जस्ता पालिकाले पनि दुई दिने बिदाको निर्णय मानेको छैन । हिमाली क्षेत्रमा हिउँदमा चिसोका कारण ४५ दिन बिदा हुन्छ । हिउँदे बिदा र दुई दिने साप्ताहिक बिदा जोड्दा विद्यार्थीले कहिले पढ्ने ? भन्दै यी पालिकाहरूले आइतबार पनि विद्यालय सुचारु गरेका छन् ।स्थानीय तहहरूले आफ्नो अडानलाई संवैधानिक अधिकारसँग पनि जोडेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । भक्तपुर र चाँगुनारायण नगरपालिकाले यही अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारले वैशाख १५ पछि शैक्षिक सत्र सुरु गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत लत्याएर वैशाख १ बाटै कक्षा सञ्चालन गरे । भक्तपुर नगरपालिकाको तर्क छ, ‘शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यसैले संघीय सरकारको बिदाको निर्णय यहाँ बाध्यकारी हुँदैन ।’
नगरपालिकाहरूको यो कदमलाई कतिपयले संघीयता पक्षधरहरूले ‘साहसी र व्यावहारिक’ भनेका छन् भने कतिपयले संघीयतामा अराजकता बढेको टिप्पणी गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार दुर्गमका सेवाग्राहीहरू भने खुसी देखिन्छन् । हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा आइतबार काम परेर पालिका पुग्नेहरू रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।संघीय सरकारले इन्धन जोगाउन बिदाको अस्त्र फ्याँके पनि त्यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र शैक्षिक क्यालेन्डरमा पार्ने प्रभावको आकलन नगरेको देखिन्छ । ‘स्थानीय तहहरूले धमाधम संघीय निर्णयलाई ‘अटेर’ गर्नुले के स्पष्ट पार्छ भने केन्द्रबाट लादिएका नीतिहरू सबै ठाउँमा समान रूपले लागू हुन सक्दैनन्,’ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमु भन्छन् ।
संघीयता विज्ञहरूले स्थानीय सरकारहरूले चालेको यो कदमले सिंहदरबारलाई एउटा कडा सन्देश दिएको बताइरहेका छन् । ‘नीति बनाउँदा भूगोल र यथार्थ हेर, केवल सिंहदरबारको झ्यालबाट देखिने सहर मात्र नहेर,’ जे भए पनि ‘यो विवादले आगामी दिनमा संघीय र स्थानीय सरकारबिच कार्यक्षेत्र र बिदा व्यवस्थापनका विषयमा नयाँ कानुनी वा नीतिगत बहस निम्त्याउने निश्चित छ,’ राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी सुबास शाही भन्छन् । उनका अनुसार पालिकाहरूले अहिले आफ्नो अधिकारको विषयमा गरिएको निर्णयले संघीयतालाई थप बलियो बनाउँछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
