काठमाडौं । विद्यालयहरूले पोशाक, पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी सामग्रीको अनियमित बिक्री वितरण गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
केन्द्रले सोमबार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईहरू र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय अभिभावक र सरोकारवालाबाट विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा पोशाक, पुस्तक तथा अन्य सामग्री खरिद गर्न दबाब दिएको गुनासो आएपछि केन्द्रले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। केन्द्रका निर्देशक श्यामप्रसाद आचार्यद्वारा जारी परिपत्रमा विद्यालयमा प्रयोग हुने पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यपुस्तक र सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। यसका विपरीत केही प्रकाशन र विद्यालयहरूले मनपरी ढंगले सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रअनुसार केही प्रकाशन संस्थाहरूले कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै बढी मूल्य निर्धारण गरेका, गुणस्तरहीन कागज प्रयोग गरेका, स्वीकृति नै नलिएका तथा मूल्य उल्लेख नगरेका पाठ्यपुस्तक बजारमा ल्याएको पाइएको छ। यस्ता सामग्री विद्यालयमार्फत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गराउन खोजिएको गुनासो केन्द्रमा प्राप्त भएको जनाइएको छ। यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई आर्थिक र शैक्षिक रूपमा असर पार्ने भएकाले तत्काल निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक भएको केन्द्रको ठहर छ।
यसैगरी, केही विद्यालयहरूले आफ्नै परिसरबाट पोशाक, पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेको विषय पनि उजागर भएको छ। यस्तो अभ्यासले प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पनि थप्ने भन्दै केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवसायिक नाफामुखी गतिविधिको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत देखिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिएको छ। परिपत्रमा विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी कानुनविपरीत गतिविधि भए/नभएको सुनिश्चित गर्न र त्यस्ता गतिविधि भेटिएमा आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, गरिएको कारबाहीको विवरण केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा पठाउन पनि भनिएको छ, जसले समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्यालयहरूले आफैं पोशाक र सामग्री बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नयाँ नभए पनि पछिल्लो समय यसले विकृत रूप लिएको छ। कतिपय विद्यालयहरूले निश्चित पसल वा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरेर अभिभावकलाई विकल्पविहीन बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने र मूल्य नियन्त्रणमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अभिभावकहरूले पनि यस्तो अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयले तोकेको स्थान वा माध्यमबाट मात्र सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले खर्च बढाएको छ। विशेषगरी निजी विद्यालयहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बढी देखिएको भन्दै नियमनकारी निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। सरकारको नीतिअनुसार विद्यालयहरूले शिक्षण गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने र व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय विद्यालयहरूले यसलाई उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो परिपत्रलाई नियमन कडाइतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने विद्यालय क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ। तर यसको लागि स्थानीय तह, शिक्षा एकाई र सरोकारवाला सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ। अनुगमन मात्र होइन, दोषी पाइएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सके मात्र यस्ता प्रवृत्तिमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अब आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूले कसरी अनुगमन गर्छन् र केन्द्रको निर्देशनलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, गुणस्तर र अभिभावकमैत्री वातावरण कायम गर्न यो पहल कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यवहारिक कार्यान्वयनबाटै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
