काठमाडाैं । निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै सिफारिस गरेको छ ।
२०८० जेठ १९ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीहरूकाे उपचार व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तह (वडा कार्यालय) लाई जेठ २१ मा पत्रमार्फत् गर्न/गराउन सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधारमानी अस्पतालहरुले स्वीकृत कुल शैयाको १० प्रतिशत शैयामा त्यस्ता बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र अनिवार्य अनुगमन गर्न/गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको व्यहाेरा छ ।
