काठमाडौं । समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा अब प्रदेशबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेशबाटै गर्न परिपत्र गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै अर्थले प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धी हुने कर्मचारीहरुको सेवा,सुविधा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी सेवाको लागि निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनले व्यवस्था नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारबाटै व्योहेर्न उपयुक्त हुने राय परामर्श लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका वा खटाइएका सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
