काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो । विधेयकलाई यथास्थानमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकाे छ । साथै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबिरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा अघिल्लो संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियाे ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि उनको चौतर्फी आलाेचना हुँदै आएकाे छ ।
आज बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले नागरिकता विधेयककाे विराेध गर्दै संसद अवरुद्ध पारेका थिए ।