मधेश प्रदेशमा देखिएको हालको राजनीतिक झड्का केवल सरकार गठनको विवाद मात्र होइन, संघीय संरचनाको अभ्यास, संवैधानिक मर्म र प्रदेश स्वायत्तताको परीक्षण पनि हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादले मधेशको राजनीति आरोप–प्रत्यारोप, बाटो अवरोध र कार्यालय तोडफोडसम्म पुगेको छ, तर यसबीच पहिचान परेको मूल प्रश्न भने संविधानको धारा १६८ को व्याख्या र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम शब्द हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थता देखेपछि राजीनामा दिए । संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नियुक्त सोनलले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यसअघि नै उनले पद छाडे — यही मोडमा विधिसम्बन्धी स्पष्टता खुम्चियो ।
सोनलको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान नगरी सोझै धारा १६८(३) लागू गरी एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
बर्दिबासस्थित होटलमा रात–रातभरि गरिएको शपथले राजनीतिक तापक्रम अझै बढायो । विपक्षी दलहरूले यसलाई केवल ‘अनौपचारिकता’ नभई संवैधानिक प्रक्रियाको उपहासका रूपमा व्याख्या गरे । यसबाट मधेशको राजनीतिक गणित एकाएक उथलपुथल भयो, प्रदेश प्रमुखमाथि नै संघीय सरकारबाट कारबाही हुने स्थितिसम्म पुगे ।
विवादको केन्द्र यतिमै छ—के १६८(२) को अवसर औपचारिक रूपमा दिइनुपर्ने थियो ? ७४ सांसदहरूको तर्क छः उनीहरूकहाँ बहुमत थियो, दाबी गर्न सक्थे, त्यसैले प्रदेश प्रमुखले १६८(२) नै दिनुपर्ने थियो ।प्रदेश प्रमुखको पक्ष भने यस्तो छः सोनलले राजीनामा दिएर १६८(२) को प्रक्रिया स्वतः असफल भयो, त्यसैले १६८(३) लागु हुनु संविधानसम्मत हो ।
संविधानविद्मध्ये पूर्णमान शाक्यजस्ता विज्ञहरूले १६८(२) असफल भएपछि १६८(३) लागू गर्न सकिने बताउँछन् । तर विपक्षी दलहरूको तर्क पनि फुस्रो छैन—कुनै औपचारिक आह्वान वा समयसीमा नदिई सरकार गठनको प्रक्रिया ‘असफल’ मान्न मिल्छ? यो नै अब अदालतले दिनुपर्ने ठोस व्याख्या हो ।
सात दलका ७४ सांसद रिटसहित सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालतले यो विषयलाई संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गर्दैछ । यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आदेश गरिसकेको छ—यसले विवाद गम्भीर कानुनी मोडमा पुगेको संकेत गर्छ ।
यस्तो प्रकरण नेपालमा पहिलो होइन । सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारी प्रकरणमा सर्वोच्चले धारा १६८ को उपधाराहरू क्रमसँग प्रयोग हुनुपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ । त्यही मिसाल अहिलेको निर्णयमा मार्गदर्शक बन्ने सम्भावना छ ।
यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मधेशमा राजनीतिक तनाव तीव्र छ । विपक्षी दलका कार्यकर्ताले जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड गरे, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन चलिरहेको छ । राप्रपाले त आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । संविधानभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बलियो देखिने अवस्था सिर्जना हुनु संघीय प्रणालीका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक संकेत हो ।
संविधानको प्रयोगबारे विवाद उब्जिदैँ गर्दा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले पदमुक्त गरिदियो । प्रदेश प्रमुख आए पनि कानुनी विवाद भने यथावत छ । पदमुक्तिले न त धारा १६८(३) प्रयोग सही थियो कि होइन भन्ने प्रश्न हटाएको छ, न त राजनीतिक द्वन्द्व मिसिएको छ ।
यो कदम संविधानको आत्माले निर्देशित भएको हो कि केन्द्र–प्रदेश शक्ति खेलको भाग हो? यसबारे स्पष्ट जवाफ अदालतको निर्णयपछि मात्र आउला । अब मधेश मात्रै होइन, देशभरको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ । अदालतले यति नै निर्धारण गर्नेछ—प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय संविधानसम्मत थियो कि थिएन ।
सर्वोच्चले जे निर्णय देओस्, एउटा कुरा स्पष्ट छ—संविधानको अस्पष्टता वा त्यसको मनपरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश राजनीति थप अस्थिर बनाएको छ । संघीयता सफल बन्न संवैधानिक प्रक्रियाप्रति सबै दलको आस्था समान रूपमा उस्तै हुनुपर्ने थियो, तर हालको राजनीति त्यसको ठीक उल्टो दिशामा छ ।
मधेशको संकट केवल सत्ता प्राप्ति वा जोगाइने खेल होइन, संविधानको उचित उपयोग, प्रक्रियाको सम्मान र राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षाको घडी हो । आज मधेशमा जे भइरहेको छ, त्यो भोलि अन्य प्रदेशमा पनि दोहोरिन सक्छ । सर्वोच्चको फैसला मात्र कानुनी निकास होइन—संघीयताको भविष्य र संविधानको व्यावहारिकताको एउटा निर्णायक मानक हुनेछ ।
मिति २०८२ मङ्सिर १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
