संसदीय लोकतन्त्रमा संसद केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा घनिभूत छलफल गर्ने सर्वोच्च थलो हो । तर पछिल्लो समय संघीय संसद, प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा देखिएका दृश्यहरूले संसदीय गरिमा, स्थापित परम्परा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, प्रतिपक्षीको विरोध, जबरजस्ती कार्यशैली र छोटो समयमै छलफल टुंग्याउने प्रवृत्तिले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै सामान्य प्रशासनिक दस्तावेज होइन, आगामी वर्षका लागि सरकारको समग्र दृष्टिकोण, आर्थिक–सामाजिक प्राथमिकता र देशको भावी दिशा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक मार्गचित्र हो । यस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथिको छलफलमा स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संसदीय परम्परा हो ।
बेलायत, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मात्र होइन, नेपालकै संसदीय इतिहासमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने र जवाफ दिने स्थापित परम्परा छ । तर प्रधानमन्त्री वालनन्द शाह ‘बालेन’ले संसदमा उपस्थित हुन नदेखाएको अनिच्छा र विपक्षीको मागलाई गरेको बेवास्ताले उनी संसदप्रति जवाफदेही हुन नचाहेको संकेत गर्छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले यसलाई परम्पराको क्रमभंगताको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरे पनि संसदीय प्रणालीको आधारभूत जगमै प्रहार भएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएर प्रक्रिया पूरा गर्नु कानुनी रूपमा सम्भव होला तर राजनीतिक र नैतिक रूपमा यसले प्रधानमन्त्रीको अनुत्तरदायी चरित्रलाई झल्काउँछ ।
संसद भनेको प्रतिपक्षी दलहरूको आवाज सुनिने ठाउँ हो । प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहँदा र बैठक अवरुद्ध गरिरहँदा पनि सभामुख देवराज घिमिरे (डीपी) अर्यालले जबरजस्ती सभा सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनु संसदको तटस्थतामाथिको अर्को प्रहार हो ।
सभामुख सदनको साझा अभिभावक हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उठाएका विषयहरूलाई संवादमार्फत हल गर्नुको साटो बहुमतको दम्भमा अघि बढ्नुले संसदीय व्यवस्थामा जबरजस्तीको संस्कृतिको बिजारोपण गरेको छ ।
विपक्षीले बैठक बहिष्कार गरिरहँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि सुखद पक्ष होइन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको स्थान पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्तो अभ्यासले संसदमा हुनुपर्ने स्वस्थ बहसलाई निषेध गर्छ र सत्तापक्षलाई मात्र अहंकारी बनाउँछ ।
नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफल जस्ता गम्भीर विषयलाई जम्मा केही घण्टामा खुम्च्याउनु अर्को विडम्बना हो । विगतमा यस्ता छलफल कम्तीमा ५ दिनसम्म चल्ने र सबै सांसदले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रिय योजनाबारे धारणा राख्ने अवसर पाउँथे ।
सीमित सांसद बोलाएर हतारहतारमा छलफल टुंग्याउँदा लोकतान्त्रिक सहभागिता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । निर्माणमा सांसदहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिदिएको छ ।
संसद्मा देखिएको अवरोध, जबरजस्ती र अनुत्तरदायी व्यवहारले व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा जगाउन सक्छ । नयाँ अभ्यासको नाममा स्थापित मूल्यमान्यता भत्काउनु र संसद्लाई सरकारको लाचार छाया बनाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।
संसद्मा बहुमत हुनुको अर्थ प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्नु होइन । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई उपेक्षा गर्ने र सभामुखले सरकारको पक्षपोषण गरे जस्तो देखिने कार्यले संसदीय प्रणालीलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्न सक्छ । तसर्थ संसद्लाई संवाद एवं सहमतिको केन्द्र बनाउँदै प्रतिपक्षी भावनाको सम्मान र संसद्प्रतिको जवाफदेहिता कायम गरिनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
