लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमको बहुलता र स्वतन्त्रतालाई राज्यको अनिवार्य खम्बा मानिन्छ तर वर्तमान सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिताको जलप लगाएर निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट वञ्चित गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयले एकातिर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर खुला बजार अर्थनीति र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई नियन्त्रणमुखी अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।
सरकारले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सूचना र विज्ञापन दिने तर्क अघि सारेको छ । सरकारी कोषको रकम सरकारी संयन्त्रमै फर्किनुलाई मितव्ययिता भनिए तापनि यसको अन्तर्यमा निजी क्षेत्रका सञ्चार गृहहरूलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने र अन्ततः बन्द गराउने नियत लुकेको देखिन्छ ।
कोरोना महामारी र पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनका कारण थलिएको नेपाली विज्ञापन बजार र आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका निजी मिडियाका लागि सरकारी विज्ञापन एउटा महत्वपूर्ण सहारा हो । यही सहारा रोकेर सरकारले सरकारी अग्रसरता विना स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारितामा आवद्ध हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोस्ने र स्वतन्त्र आवाजहरूलाई बन्द गराउने नयाँ अस्त्र प्रयोग गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रेस सेन्सरसिपको आरोप लगाएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारी स्रोत र सूचनामाथिको पहुँच केवल सरकारी मुखपत्रहरूमा सीमित हुन सक्दैन । आमनागरिकले विभिन्न माध्यमबाट सूचना पाउने र ती सूचनाको पारदर्शिता परीक्षण गर्ने अधिकार राख्छन् । यदि सबै सरकारी सूचना केवल सरकारी मिडियामा मात्र सीमित गरियो भने सरकारका कमजोरी र अनियमितताहरू बाहिर ल्याउने निजी मिडियाको खोजी पत्रकारिताको स्रोत नै सुक्नेछ । यसले सूचनाको एकाधिकार लाद्ने र राज्यको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने निश्चित छ ।
हाम्रो संविधानले उदारवादी र सहकार्यमूलक अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, जहाँ राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ तर राज्य आफैँले प्रतिस्पर्धाको ढोका थुनेर सरकारी निकायलाई मात्र पोस्ने कार्यले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मर्मलाई मार्दछ । सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्र सबै नागरिकसम्म सूचना पुर्याउन सक्छन् भन्ने बुझाइ आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ । गाउँगाउँमा फैलिएका निजी एफएम रेडियो, अनलाइन पोर्टल र पत्रपत्रिकाहरूले नै वास्तवमा संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई सुसूचित गरिरहेका छन् । यसरी सरकारी सञ्चारमाध्यमको संकुचित पहुँचभन्दा देशैभर व्यापक पहुँच भएका निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको नागरिकको सूचना पाउने हकलाई संकुचित पार्नु हो ।
विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटको विषयलाई सरकारी माध्यममै सीमित गर्दा पारदर्शिता बढ्छ भन्ने तर्क पनि अपरिपक्व छ । बरु निजी मिडियासँगको प्रतिस्पर्धाले विज्ञापनको दरलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने नै हो भने फजुल खर्च र विलासिताका क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, न कि लोकतन्त्रको पहरेदार मानिने सञ्चारमाध्यमलाई धक्का पुर्याएर ।
अहिलेको आवश्यकता निजी सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग, सहुलियत र प्रोत्साहन दिनु हो । जसले व्यावसायिकता र दिगोपन सुनिश्चित गर्छ तर सरकारले उल्टो बाटो हिँडेर आर्थिक संकुुचनको नीति अवलम्बन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यदि सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिइएन भने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का पुर्याउने मात्र नभई स्वतन्त्र पत्रकारिताको जग नै हल्लिनेछ । स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरेर कुनै पनि सरकार सफल भएको इतिहास छैन । सरकारले पत्रकार महासंघको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै विवादास्पद परिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । आर्थिक मितव्ययिताको नाममा लोकतन्त्रको कण्ठ निमोठ्ने षड्यन्त्र बन्द गरिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमको बहुलता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला प्रतिस्पर्धालाई सम्मान गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम धर्म हो । अन्यथा सञ्चार जगत्ले गर्ने सशक्त प्रतिवादले सरकारको विश्वसनीयतामा थप संकट पैदा गर्ने खतरा रहन्छ ।
मिति २०८२ चैत २० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
