काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्ताबेजमा समावेश एक शब्दावलीले देशको कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी विदेश नीतिसम्बन्धी बुँदामा प्रयोग गरिएको ‘बफर स्टेट’ भन्ने पदावलीलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, संविधानविद् तथा कूटनीतिका जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यस्तो शब्द प्रयोगले नेपालको सार्वभौम छवि र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले वैशाख १ गते विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलाई समेटिएको दाबी गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त दस्ताबेजको बुँदा नम्बर १४ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शीर्षकअन्तर्गत नेपालको विदेश नीतिको भावी दिशाबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यही बुँदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ, जसले नै विवादको केन्द्रबिन्दु बनाएको हो।
दस्ताबेजमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमार्फत नेपाललाई ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। तर, ‘बफर स्टेट’ भन्ने शब्दले नै यस अवधारणालाई छायामा पार्दै आलोचनाको विषय बनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयका सहप्राध्यापक प्कारेम राज खरेलका अनुसार यस्तो शब्द प्रयोग आफैंमा कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्वता दर्शाउने उदाहरण हो। उनले भने, “नेपाल ऐतिहासिक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो। हामी कहिल्यै उपनिवेश बनेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै आफूलाई ‘बफर स्टेट’ भनेर चिनाउनु गलत सन्देश दिनु हो।” उनका अनुसार ‘बफर स्टेट’ भन्ने अवधारणा सामान्यतः दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको सुरक्षा सन्तुलनका लागि प्रयोग हुने शब्द हो, जुन नेपालको वास्तविक परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाँदैन।
खनालले नेपालको विदेश नीति संविधानअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, असंलग्न र सन्तुलित कूटनीति अपनाउने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। “नयाँपन ल्याउने नाममा स्थापित कूटनीतिक सन्तुलन बिगार्नु हुँदैन,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रयोग हुने हरेक शब्दको गहिरो अर्थ हुन्छ, त्यसैले सतर्कता आवश्यक हुन्छ।” यता प्रकाशशरण महतले पनि सरकारको उक्त शब्द चयनप्रति कडा असहमति जनाएका छन्। उनले ‘बफर स्टेट’ जस्तो पदावली प्रयोग गर्नु नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिको मर्मविपरीत भएको बताए। “हामीले कहिल्यै यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ,” उनले भने, “नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, दुई ठूला देशबीच भएकै कारण आफूलाई बफर भन्नु गलत बुझाइ हो।” महतले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको मुख्य रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यस्तो शब्द प्रयोगलाई अस्वीकार्य भन्दै स्पष्ट असहमति जनाएका छन्। “हामी बफर स्टेट होइनौँ, कहिल्यै थिएनौँ र हुने पनि होइनौँ,” उनले भने, “भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन।” उनका अनुसार नेपालको पहिचान स्वतन्त्र र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा नै कायम रहनुपर्छ। संविधानविद् बिपिन अधिकारीले पनि यस्तो शब्दावली प्रयोगप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले आफूलाई ‘बफर’ को रूपमा प्रस्तुत गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमजोर कूटनीतिक सन्देश हो। “हामीले आफ्नो इतिहासमा धेरै संघर्ष गरेका छौँ, युद्ध लडेका छौँ र सन्धि–सम्झौता गरेका छौँ,” उनले भने, “त्यस्तो देशले आफूलाई बफरको रूपमा चिनाउनु हुँदैन।” उनले यस्तो भाषिक त्रुटिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भ्रम पैदा गर्न सक्ने चेतावनी दिए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि ‘बफर स्टेट’ भन्ने अवधारणाको विरोध गरेका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दको निश्चित अर्थ र सन्दर्भ हुन्छ, जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। “नेपालले कहिल्यै आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई बफर राज्य भनेको छैन,” उनले भने, “छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यस्तो परिभाषा प्रयोग गरेका छैनन्।” यस विवादले सत्तारूढ रास्वपाभित्र पनि मतभेद देखिएको संकेत गरेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले आन्तरिक रूपमा उक्त शब्दप्रति असहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ। एक नेताले ‘बफर स्टेट’ र ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ दुवै अवधारणासँग आफू सहमत नभएको बताए पनि उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न चाहेनन्।
यस्तै, पार्टीकै सांसद डा. तारा जोशीले पनि यस्तो शब्द प्रयोग उपयुक्त नभएको बताएका छन्। “हामी कुनै देशको सुरक्षाका लागि बनेका होइनौँ,” उनले भने, “स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हाम्रो पहिचान छ, त्यसैले यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु ठीक हुँदैन।” उनको भनाइले सत्तारूढ दलभित्रै पनि विषयप्रति असन्तुष्टि रहेको देखाउँछ। रकारका तर्फबाट भने औपचारिक रूपमा यस विषयमा विस्तृत स्पष्टीकरण आएको छैन। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यसअघि नै नेपालको परराष्ट्र नीति परिवर्तन नहुने बताएका थिए। यद्यपि, सार्वजनिक दस्ताबेजमा प्रयोग भएका शब्दहरूले भने नीति र व्यवहारबीच अन्तर देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ‘बफर स्टेट’ जस्तो शब्द प्रयोगले नेपाललाई दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको निष्क्रिय भूभागका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जोखिम हुन्छ, जुन नेपालको सक्रिय, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक पहिचानसँग मेल खाँदैन। उनीहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै ‘सन्तुलनकारी शक्ति’ वा ‘सम्पर्क पुल’ को रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिन सक्छ, तर त्यसका लागि प्रयोग गरिने भाषामा संवेदनशीलता अनिवार्य हुन्छ।
यसैबीच, सरकारले अघि सारेको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ अवधारणालाई भने केही विश्लेषकहरूले सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन्। क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, व्यापार विस्तार र आर्थिक सहकार्यलाई जोड दिने यस्तो अवधारणा उपयोगी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको ‘बफर स्टेट’ शब्दले समग्र सन्देशलाई विवादित बनाएको उनीहरू बताउँछन्।
समग्रमा, बालेन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्ताबेजमा समावेश एक शब्दले नेपालको विदेश नीतिबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रै पनि उठेका प्रश्नहरूले यस विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको संकेत दिएका छन्।
कूटनीति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शब्द चयनकै कारण विवाद सिर्जना हुनु स्वयंमा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत मानिएको छ। अब सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै भ्रम चिर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट दिशा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
