काठमाडौँ । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको प्रश्न फेरि केन्द्रमा आएको छ। पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्का प्जबमपब ले अब कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा कुनै पनि बैठक नबोलाउने निर्णय गरेका छन्।
शनिबार आफ्नै निवासमा आफू निकटका नेताहरूसँग भएको छलफलपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी सार्वजनिक भएको हो। यस निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलापछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर हेरिएको छ। खड्काले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग अबको रणनीति, संगठनात्मक भूमिका र पार्टीभित्रको समन्वय कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए। बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने विषयमा कुनै मतभेद नरहेको स्पष्ट पारे। उनले खड्काले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कार्यवाहक सभापतिकै हैसियत प्रयोग गरेको र अदालतको अन्तिम आदेश नआउञ्जेल सोही रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बताए।
विश्वकर्माका अनुसार अब परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ र खड्का “निवर्तमान कार्यवाहक सभापति” को रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। “अदालतको फैसला हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ,” उनले भने, “उहाँले पनि अब आफूलाई निवर्तमान कार्यवाहक सभापति भनेर नै चिनाउनुहुन्छ।” अदालतमा विवाद चलिरहेका बेला दुवै पक्षले आफ्नो–आफ्नो गतिविधि निरन्तरता दिनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा प्रयोग गरिएको पदावलीलाई पनि विश्वकर्माले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार “कार्यवाहक सभापति” भनेरै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो, त्यसैले अदालतको प्रक्रियासम्म त्यो हैसियत कायम राखिएको हो। अब भने अदालतको निर्णयपछि स्थिति परिवर्तन भएको र त्यसअनुसार नै व्यवहार अगाडि बढाइने उनले बताए।
राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण संकेत दिँदै विश्वकर्माले अबको जिम्मेवारी गगन थापाको काँधमा आएको बताए। “अदालतले बल गगन थापाको खुट्टामा फ्याँकिदिएको छ,” उनले भने, “अब मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो।” यस अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको केन्द्र अब थापातर्फ सरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। यता खड्का निकट स्रोतका अनुसार आइतबारका लागि निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ। उक्त बैठकमार्फत आगामी रणनीति तय गर्नुका साथै पार्टीभित्रको धारणा एकरूप बनाउने प्रयास गरिने बताइएको छ। यसले देउवा पक्षका रूपमा चिनिएको समूह अब पुनः संगठित हुँदै नयाँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई समायोजन गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय पनि यही समूहले लिएको छ। विश्वकर्माले भने, “फैसलाप्रति असहमति हुन सक्छ, तर संवैधानिक निकायको निर्णय हामीले मान्नैपर्छ।” उनले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न सबै पक्षसँग बृहत् परामर्श आवश्यक रहेको पनि बताए। “सांगठनिक मात्र होइन, भावनात्मक एकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,” उनले थपे। उल्लेखनीय छ कि सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद करिब तीन महिनापछि वैशाख ४ गते टुंग्याएको थियो। अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनी आधारयुक्त ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिएको थियो। यस निर्णयले पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको मानिएको छ।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले उठाएका विभिन्न दाबीहरूलाई कानुनी रूपमा पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी कारबाहीसम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगलाई गरिएको जानकारी तथा विशेष महाधिवेशनबारे दर्ता गरिएको उजुरीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ र ४४ अन्तर्गत मान्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ। यस कारण ती कारबाहीहरूलाई वैधानिकता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको हो। अदालतले थप रूपमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको हेरफेरपछि गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ मा सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचनलाई पनि वैधता दिएको उल्लेख गरेको छ। यसले थापा नेतृत्वलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा बलियो आधार प्रदान गरेको छ। साथै, अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न निवेदन मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलापछि शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू वैशाख ५ गते बैठकमा जुटेका थिए। उक्त बैठकमा आगामी रणनीति, पार्टीभित्रको एकता र संगठन पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो। अहिले खड्का समूहको पछिल्लो बैठक पनि यही क्रमको निरन्तरता मानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतको फैसलाले कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन स्पष्ट पारेको छ, तर एकता कायम गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ। लामो समयसम्म चलेको आन्तरिक विवादले संगठनात्मक संरचना मात्र होइन, कार्यकर्ताको मनोबलमा पनि प्रभाव पारेको छ। त्यसैले अबको नेतृत्वले केवल प्रशासनिक निर्णय मात्रै होइन, भावनात्मक समन्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
विश्वकर्माले पनि यही विषयलाई जोड दिएका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सकिए मात्र कांग्रेस बलियो बन्न सक्छ। “अब विभाजन होइन, एकता हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भने, “सबैसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ।” समग्रमा, खड्काले कार्यवाहक सभापतिको भूमिका त्याग्दै नयाँ राजनीतिक यथार्थ स्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन् भने थापा नेतृत्वले अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ठूलो जिम्मेवारी पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि औपचारिक रूपमा विवाद टुंगिए पनि व्यवहारिक रूपमा एकता कायम गर्ने चुनौती अझै बाँकी छ। आगामी दिनमा हुने परामर्श, बैठक र समन्वय प्रक्रियाले कांग्रेसको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
