काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ। बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनामा उनी चौथो वरियतामा थिए। संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरियतामा रहेका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई छोडेर चौथो वरियताका शर्मालाई रोजेको हो। चारै जनासँगै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको थियो। शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। अब उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। २०२७ असार ४ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्। २०४७ सालयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। उमेरहदका कारण कार्यकाल सकिन अघि नै अवकास पाएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रमसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। उनी २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए।
तर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनले पनि अवकास पाएका थिए। उनी २०७४ मंसिर २६ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बाहिरिएका थिए। यो अवधिमा उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा न्याय निरुपण गरेका थिए। दोस्रो पटक न्यायालय प्रवेश गरेका उनी तीन जनालाई उछिन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
दाहाल र आङ्देम्बेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णय सर्वसम्मत हुन सकेन। परिषद्का दुई सदस्यले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएपछि यो विषयले राजनीतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रस्ताव पेश भएसँगै केही सदस्यहरूले विधि, प्रक्रिया र स्थापित परम्पराबारे प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी न्यायालयमा लामो समयदेखि कायम रहेको वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति स्पष्ट असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले ‘विधि र परम्पराअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने धारणा राख्दै हालसम्मको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। ती सदस्यले बताएअनुसार वरिष्ठताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरियताका व्यक्तिलाई अघि सार्नुले न्यायपालिकाको संस्थागत परम्परामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए। यता प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गर्दै क्षमता, दक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा शर्मा उपयुक्त उम्मेदवार रहेको तर्क गरेका थिए। उनले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परम्पराभन्दा पनि योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको बैठक स्रोतले जनाएको छ।
परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा देखिएको यो मतभेदले न्यायपालिका नेतृत्व चयनको मापदण्डबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। केही विश्लेषकहरूले वरिष्ठता मात्र नभई कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई समर्थन गरेका छन् भने अन्यले स्थापित अभ्यास तोडिँदा संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसक्रममा पनि उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र समग्र पृष्ठभूमिबारे विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच परिषद्भित्रै देखिएको असहमतिले आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
