काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा सात दिनमै १५ हजार ३६१ जना विस्थापित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानका क्रममा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी तथा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका परिवार प्रभावित भएका हुन्।
प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मनोहरा क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुरतर्फ पर्ने बस्तीको पूर्ण तथ्यांक समावेश नभएको जनाएको छ, जसका कारण वास्तविक विस्थापितको संख्या अझै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रशासनले नदी किनार क्षेत्र खाली गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको यो अभियान विशेषगरी बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदी आसपास केन्द्रित थियो। सरकारी निकायले दीर्घकालीन रूपमा नदी संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि यस्तो कदम आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। तर यसले हजारौं परिवारलाई तत्कालै आवासविहीन बनाएको यथार्थ पनि सँगै देखिएको छ।
वैशाख १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीबाट मात्र ८१० जना विस्थापित भएका थिए। उक्त क्षेत्रमा रहेका १४३ कच्ची संरचनामध्ये १३६ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। ती परिवारमा ४३० महिला, २७० पुरुष, ५० बालक र ६० बालिका रहेका थिए।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका ती स्थानीयले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एकाएक हटाइँदा आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको बताएका छन्। कतिपयले अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका छन् भने कतिपय आफन्तको घरमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। त्यही दिन गैरीगाउँ क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा डोजर चलाइएको थियो। प्रशासनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा २८५ पक्की र ५९३ कच्ची गरी कुल ८७८ संरचना भत्काइएको थियो। ती संरचनामा करिब १००० परिवार बस्दै आएका थिए। परिवारका सदस्यहरूको संख्या हेर्दा १०५० महिला, ११०० पुरुष, २५० बालक र २०० बालबालिका गरी कुल २६०० जना प्रभावित भएका थिए। गैरीगाउँमा गरिएको कारबाहीले ठूलो जनसंख्या एकैपटक विस्थापित भएको देखिन्छ, जसले सामाजिक र मानवीय चुनौती थपिएको स्थानीय अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
वैशाख १३ गते मनोहरा क्षेत्रमा पनि डोजर अभियान जारी राखिएको थियो। सो दिन २ पक्की र १२९ कच्ची गरी १३१ घर भत्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि उक्त बस्तीको ठूलो भाग भक्तपुरतर्फ पर्ने भएकाले सम्पूर्ण तथ्यांक काठमाडौं प्रशासनसँग उपलब्ध छैन। काठमाडौंतर्फ पर्ने भागमा मात्रै ९२१ महिला, ४२७ पुरुष, १५३ बालक र ५५ बालिका गरी १५५६ जना विस्थापित भएका छन्। मनोहरा क्षेत्रमा गरिएको कारबाहीले उपत्यकाभर फैलिएको नदी किनार अतिक्रमणको गम्भीरता उजागर गरेको छ। अभियान केही दिनको अन्तरालपछि पुनः तीव्र बनाइएको थियो। वैशाख १७ गते कालोपुल क्षेत्रमा तीन परिवार बसोबास गर्दै आएका तीनवटा संरचना हटाइएको थियो। संख्या कम देखिए पनि यसले अभियान निरन्तर जारी रहेको संकेत गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते भने एकैदिन विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा डोजर चलाइएको थियो।
वंशीघाट क्षेत्रमा मात्रै २११८ जना विस्थापित भएका छन् भने बल्खु क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ४८१० जना प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी शंखमूल क्षेत्रमा ५८० र कालिमाटी क्षेत्रमा ११३५ जना विस्थापित भएका प्रशासनले जनाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि अस्थायी तथा अनौपचारिक बसोबास गर्दै आएका समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो, जसका कारण विस्थापनको संख्या उच्च देखिएको हो। सात दिनको अवधिमा कुल ८९० पक्की र १७९७ कच्ची गरी २६८७ संरचना भत्काइएको प्रशासनले जनाएको छ।
ती संरचनामा आश्रित परिवारको संख्या २५०१ रहेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि एउटा संरचनामा औसतमा एकभन्दा बढी परिवार बसोबास गर्दै आएको अवस्था पनि रहेको थियो, जसले शहरी गरिबी र आवास अभावको समस्या गहिरो भएको संकेत गर्छ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई कानुनी रूपमा उचित ठहर गर्दै आएको छ। तर मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र स्थानीयवासीहरूले भने वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिएको यस्तो अभियान मानवीय दृष्टिले संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अचानक गरिएको विस्थापनले बालबालिका, महिला र वृद्धहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ।
विस्थापित भएका धेरै परिवार अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षा सुरु हुन लागेका बेला उनीहरूको अवस्था अझ जटिल हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र रोजगारीका पक्षमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कतिपय बालबालिकाको पढाइ नै अवरुद्ध भएको छ भने दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू रोजगारीबाट समेत वञ्चित भएका छन्। प्रशासनले भने नदी किनार क्षेत्र खाली गराउने अभियान दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक भएको दोहोर्याएको छ। बाढीको जोखिम कम गर्न, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्न र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता अतिक्रमण हुन नदिन कडाइ गरिने पनि प्रशासनको भनाइ छ।
तर तत्कालको चुनौती भने विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हो। अहिलेसम्म उनीहरूका लागि स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक भएको छैन। यसले सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने सस्तो र सुरक्षित आवासको व्यवस्था, व्यवस्थित बसोबास योजना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र शहरीकरण, रोजगारीको खोजीमा आउने जनसंख्या र आवास अभावका कारण नदी किनारमा अनौपचारिक बसोबास बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल डोजर प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने, बरु दीर्घकालीन र समावेशी नीति आवश्यक पर्नेमा सरोकारवालाहरू एकमत देखिन्छन्। सात दिनको यो अभियानले एकातर्फ नदी संरक्षणको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतर्फ हजारौं मानिसको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। आगामी दिनमा सरकार कसरी पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको नीति अघि बढाउँछ भन्ने विषयले यस अभियानको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
