काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहितका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीविरुद्ध पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आयोगले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा विमानस्थल निर्माण परियोजनामा मूल खरिद सम्झौताको प्रावधान विपरीत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिने निर्णय गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार उक्त परियोजना निर्माणका लागि चाइना सीएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी सँग गरिएको सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनी आफैंले नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, त्यस विपरीत सरकारी स्तरबाटै निर्णय गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न कर तथा शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको आरोप छ। आयोगले यसलाई नीतिगत आवरणमा गरिएको भ्रष्टाचारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
आयोगका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरिएको थियो, जसले कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिलाउने काम गर्यो। एकातिर ठेकेदार कम्पनीले कर तथा शुल्क नतिरी छुट पायो भने अर्कोतर्फ परियोजनाको कुल लागतभित्र करसमेत समावेश गरेर भुक्तानी लिएको दाबी गरिएको छ। यसरी भुक्तानी गरिएको रकममा समावेश कर तथा महसुल राज्यकोषमा दाखिला नहुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आयोगले यसलाई राज्यको स्रोतमा प्रत्यक्ष हानी पुर्याउने गम्भीर कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनामा तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यो रकम राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिइएका कारण गुमेको आयोगको दाबी छ। आयोगले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार यसरी गरिएको निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्र नभई आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित तत्कालीन सचिव तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ।
उक्त दफाअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने वा दिलाउने कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ दिलाउन मतियार बनेको आरोप लगाउँदै हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै यो प्रकरणले पुनः एकपटक ठूला पूर्वाधार आयोजनामा हुने आर्थिक अनियमितता र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावबारे बहस चर्काएको छ। विशेषगरी विदेशी ऋणमा आधारित परियोजनाहरूमा लागत, कर व्यवस्थापन र सम्झौताका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हुने विचलनले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पार्ने विषय उठाइएको छ।
विमानस्थल निर्माणजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यस्ता आरोप लाग्नुले सार्वजनिक विश्वासमा समेत असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूले परियोजनाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट र कडाइका साथ सम्झौता कार्यान्वयन, निगरानी संयन्त्रको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसैबीच, प्रतिवादी पक्षले भने आरोपबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रमाण, साक्ष्य र बहसका आधारमा अन्तिम निर्णय हुने छ।
अदालतले दोषी ठहर गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यो मुद्दाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली, ठेक्का व्यवस्थापन र उच्च तहका नीतिगत निर्णयहरूमा जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। आगामी दिनमा यस प्रकरणको सुनुवाइ र अदालतको फैसला केवल यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूको भविष्यमात्र नभई समग्र शासन प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
