काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
संसद्मा दुई तिहाइनजिकको बलियो बहुमत रहेको रास्वपाले औपचारिक रूपमा अर्याललाई सभामुख पदका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै उनको जित सुनिश्चितजस्तै देखिएको हो । संसद्मा १८२ सिटसहितको प्रभावशाली उपस्थितिका कारण अर्याललाई अन्य दलबाट चुनौती आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
यसपटक काठमाडौं–९ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका अर्याल अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा प्रवेश गरेका थिए । उनले पहिलो कार्यकालमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । छोटो समयमै प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनुभव बटुलेका अर्याललाई रास्वपाले अहिले सभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा अघि सारेको हो ।
यदि उनी सभामुखमा निर्वाचित भए भने संविधानअनुसार पार्टी सदस्यताबाट अलग बस्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख पद पूर्ण रूपमा तटस्थ रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कुनै पनि दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न नपाइने प्रावधान छ । यसकारण अर्यालले पार्टीको जिम्मेवारी मात्र होइन, साधारण सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । हालसम्म पार्टीको उपसभापति तथा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा सक्रिय रहेका अर्यालका लागि यो भूमिका परिवर्तन महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइएको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका बेला अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई संगठित राखेका थिए । कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा उनले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको प्रशंसा हुने गरेको छ । यही योगदानका आधारमा पनि उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाइएको पार्टी नेताहरू बताउँछन् ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अर्यालको योगदानलाई “अतुलनीय” भन्दै प्रशंसा गरेकी छन् । उनका अनुसार पार्टी स्थापनादेखि नै अर्यालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि संगठनलाई मजबुत बनाएका छन् । “उपसभापतिज्यूले पार्टी स्थापना कालदेखि नै निरन्तर योगदान दिनुभएको छ । विशेषगरी सभापति जेलमा रहँदा उहाँले पार्टीलाई सम्हाल्नुभएको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ,” उनले भनिन् ।
रास्वपाभित्र दुई उपसभापतिमध्ये अर्का उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । यसले पनि अर्याललाई सभामुखको जिम्मेवारी दिने निर्णयलाई सहज बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । पार्टीले सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको अवस्थामा संवैधानिक पदहरूमा आफ्ना अनुभवी नेताहरूलाई अघि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
अर्यालको व्यक्तिगत जीवन संघर्षपूर्ण रहेको छ । धादिङको साविक मैदी गाविस (हाल ज्वालामुखी गाउँपालिका)मा २०३२ सालमा जन्मिएका उनी ५१ वर्षका छन् । विसं २०४९ सालपछि रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं आएका उनले सुरुआती दिनमा रेस्टुरेन्टमा सामान्य मजदुरका रूपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि २०५३ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएका उनी त्यहाँ करिब आठ वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किएका थिए ।
जापानबाट फर्किएपछि उनले पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय सुरु गरे । सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्समार्फत पर्यटन व्यवसायमा सक्रिय भएका उनले वैदेशिक अध्ययन कन्सल्टेन्सी, रेमिटेन्स सेवा, भाषा शिक्षण संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका थिए । इजिलिंक रेमिटेन्स, योकोहामा जापानिज ल्याङ्वेज एकेडेमी, हेम्स स्कुल तथा जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा उनको संलग्नता रहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक मुद्रा भित्राउने उद्देश्यसहित उनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।
राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भने उनले व्यवसायिक पृष्ठभूमिलाई अनुभवका रूपमा प्रयोग गर्दै संगठन निर्माणमा ध्यान दिएका छन् । रास्वपाको उदयसँगै नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा अर्यालले पार्टी विस्तार र व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।
अब सभामुख बन्ने प्रक्रियासँगै उनको भूमिका पूर्णतः परिवर्तन हुनेछ । सभामुखको जिम्मेवारी दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेर संसद् सञ्चालन गर्ने, सबै दललाई समान व्यवहार गर्ने र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने हो । संविधानअनुसार सभामुखले कुनै पनि पार्टीको हित हुने गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । विपक्षी दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर निष्पक्ष रूपमा सदन सञ्चालन गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
संविधानको धारा ९१ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार संसद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । उनले चैत २२ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिसकेका छन् भने संसद् सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल तथा फरक लिङ्गका हुनुपर्ने प्रावधान पनि लागू हुन्छ । यसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र समावेशीतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यसैले सभामुख चयनसँगै उपसभामुखको चयनमा पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
रास्वपाले एक्लै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको वर्तमान अवस्थामा सभामुख चयन प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सभामुख पदको गरिमा र संवैधानिक दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै सबै दलसँग सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नयाँ सभामुखका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अर्यालको अनुभव, संगठनात्मक क्षमता र संघर्षशील पृष्ठभूमिले उनलाई सभामुखको भूमिकामा सफल बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ । तर, कार्यकारी भूमिकाबाट पूर्णतः तटस्थ संवैधानिक भूमिकामा रूपान्तरण हुनु भने सहज प्रक्रिया भने होइन ।
समग्रमा, डोलप्रसाद अर्यालको सभामुखमा संभावित निर्वाचनले नेपालको समकालीन राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाबाट सभामुख चयन हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण घटना हो । अब उनले कसरी निष्पक्षता, विधिको शासन र संसदीय मर्यादालाई कायम राख्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालको मूल्यांकन तय गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
