नयाँ निर्वाचन र त्यसलगत्तै गठन भएको नयाँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिको संकटबाट जोगिन नयाँ प्रयोग गरेको छ, हप्तामा २ दिन शनिबार र आईतबार बिदा । इन्धन खपत न्यूनीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको निर्णय जति आकर्षक सुनिन्छ, यसको कार्यान्वयन र बहुआयामिक प्रभावका दृष्टिले उति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । यसले जन्माएको मुख्य प्रश्न हो, ‘के नयाँ सरकारको नयाँ प्रयोग सफल होला ?’
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऊर्जा खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउन शनिबार र आईतबार बिदा दिने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १२० रुपैयाँसम्म घाटा व्यहोर्नुपरेको र दैनिक लाखौँ लिटर इन्धन खपत भइरहेको वर्तमान अवस्थामा तत्कालका लागि एउटा समाधान हुनसक्ने आकलन गरिन्छ । विशेषगरी निजी विद्यालयका सयौँ बसहरू र सरकारी कार्यालयका हजारौँ सवारीसाधन २ दिन थन्किँदा इन्धन आयातमा हुने खर्च केही हदसम्म कम हुनेछ ।
तर कुनै पनि नीतिगत निर्णयको सफलता त्यसबाट आउने तथ्याङ्कमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर र उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभावमा निर्भर गर्दछ । हप्तामा २ दिन बिदा दिँदा सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त हुने जोखिम रहन्छ । आईतबारको बिदाले गर्दा शुक्रबारदेखि नै सप्ताहन्तको प्रभाव देखिने र सोमबार मात्र कार्यालय खुल्ने परिपाटीले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । विकासोन्मुख देशका लागि निर्माणको गति पहिले नै सुस्त छ, थप बिदाले उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर देखिन सक्छ । विद्यालय र कलेजहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर पुनः समायोजन गर्नुपर्नेछ । एकातिर पाठ्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने दबाब र अर्कोतिर २ दिने बिदाले शिक्षण सिकाइको कार्यघण्टा घटाउनेछ । यसको विकल्पमा अनलाइन कक्षा वा अन्य वैकल्पिक माध्यमको चर्चा गरिए पनि नेपालको सन्दर्भमा ती कति प्रभावकारी छन् भन्ने कुरा विगतको कोभिडकालीन अनुभवले देखाइसकेको छ । यदि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी वैकल्पिक योजना आएन भने विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्ने जोखिम रहन्छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भनेझैँ बिदाको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुराले पनि सरकारी प्रयोग सफल हुने कि असफल भन्ने निर्धारण गर्नेछ । यदि नागरिकले आईतबारको बिदालाई लामो यात्रा वा घुमफिर गर्ने अवसरका रूपमा लिए भने इन्धन खपत घट्नुको साटो झन् बढ्न सक्छ । सरकारले ऊर्जा बचतको नाममा बिदा दिने तर निजी सवारीसाधनको प्रयोगमा नियन्त्रण वा प्रोत्साहनमूलक योजना नल्याउने हो भने ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ जस्तै हुनेछ । सरकारले डिजेल र पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी सुधारको कुरा गरे पनि त्यो दीर्घकालीन योजना हो, जसको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुँदैन ।
नयाँ प्रयोग सफल हुनका लागि सरकारले केवल बिदा दिएर मात्र पुग्दैन, केही पूरक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ । सार्वजनिक यातायातलाई यति व्यवस्थित र सुलभ बनाउनुपर्छ कि नागरिकले निजी सवारीसाधन घरमै राखेर यात्रा गर्न सकून् । इन्धनमा लगाइएको उच्च करलाई केही हदसम्म समायोजन गरी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूले २ दिने बिदाको क्षतिपूर्ति बाँकी ५ दिनमा पर्याप्त काम गरेर पूरा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
पेट्रोलियम सङ्कटले अर्थतन्त्रलाई नै थला पार्न लागेको बेला चालिएको कदमको नियत सफा देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो जटिल छ । यदि यसले इन्धन खपतमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकेन र केवल उत्पादकत्व मात्र घटायो भने सरकारका लागि महङ्गो सावित हुनेछ । सरकारले परिस्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्दै निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्दै र शैक्षिक सत्रमा क्षति नपुग्ने गरी यसलाई लचकताका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
