काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरूलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने गर्दै हाललाई यसअघि नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिलेको उल्लेख गरिएको छ ।
यससँगै संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
हेर्नूहोस् पूर्णपाठ :
