काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको कारण देखाउ आदेशपछि सरकार पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेकाले अब मुद्दा सुनुवाइका लागि तयार अवस्थामा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, दुवै रिटमा आवश्यक कागजात र पक्ष–विपक्षका तर्फबाट पेश हुनुपर्ने प्रारम्भिक विवरणहरू पूरा भइसकेका छन् । त्यसैले आइतबारका लागि दुवै जनाको रिट पेसीमा चढाइनेछ र नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यससँगै बहस सुरु हुने र अदालतले प्रारम्भिक निष्कर्षतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार चैत १४ गते प्रहरीले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त निर्णयपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा व्यापक चर्चा भएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कदमलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएका थिए । केहीले यसलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसारको कारबाही भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रेरित निर्णयका रूपमा आलोचना गरेका छन् । यसैबीच पक्राउ परेका दुवै नेताले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका हुन् ।
चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत उनीहरूले आफ्नो पक्राउको वैधता चुनौती दिएका छन् । रिटमा उनीहरूको पक्षबाट पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको, संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि आघात पुगेको जिकिर गरिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सामान्यतः व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भएको अवस्थामा अदालतबाट तत्काल राहत प्राप्त गर्न दायर गरिने संवैधानिक उपचार हो । रिट दर्तापछि चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यस आदेशमार्फत अदालतले सरकारलाई पक्राउको कारण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशअनुसार सरकार पक्षले लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार, लिखित जवाफमा पक्राउको कानुनी आधार, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ । अब दुवै पक्षका तर्क र प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत भइसकेकाले नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आइतबार हुने सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो–आफ्नो पक्षमा विस्तृत बहस गर्नेछन् । निवेदक पक्षले पक्राउलाई गैरकानुनी सावित गर्ने प्रयास गर्नेछ भने सरकार पक्षले पक्राउ प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नेछ । बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा थप सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यो मुद्दा केवल दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक तथा कानुनी दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा बसेका व्यक्ति पक्राउ परेपछि यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत परेको छ । साथै, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको वैधताबारे पनि यसले स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले प्रायः छिटो निर्णय गर्ने प्रयास गर्छ, किनभने यो व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले आइतबारको सुनुवाइपछि अदालतले छिट्टै कुनै न कुनै अन्तरिम निर्णय दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबीच, दुवै नेताको पक्राउ र त्यसपछि अदालतमा पुगेको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच समेत बहस चर्किएको छ । सत्तापक्षले कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम भएको दाबी गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस विवादमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आइतबार हुने सुनुवाइले देशको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा ठूलो महत्व राखेको छ । अब अदालतले दुवै पक्षका तर्क सुनेर के निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
