नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीति–नियम हुँदाहुँदै पनि ती कागजमा सीमित हुने र शक्तिको आडमा मनपरी चल्ने परिपाटी पुरानै हो ।
जसले गर्दा शिक्षाको मन्दिर विद्यालयलाई व्यापारको केन्द्रको रूपमा परिणत गर्दै गएको थियो । शिक्षा नियमावली २०५९ ले स्पष्ट रूपमा अघिल्लो कक्षाको लब्धाङ्क पत्र र आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र अर्को कक्षामा भर्ना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विडम्बना ! चैत महिना नसकिँदै र वार्षिक परीक्षाको नतिजा नआउँदै विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सुरु गर्ने र विज्ञापनको होडबाजी गर्ने अभ्यासले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको थियो ।
विगतमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता शैक्षिक अराजकतालाई चिर्दै यसपालि सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले दिएको आदेशले अभिभावकहरूको थाप्लोमाथि थपिएको अनावश्यक आर्थिक र मानसिक बोझलाई कम गरेको छ ।
धेरैजसो निजी विद्यालयले सीमित सिट र पहिला आउनेलाई प्राथमिकता हुने जस्ता शर्त प्रयोग गरेर अभिभावकहरूलाई भर्नाको निर्णय हतारमा गर्न बाध्य पारिरहेका थिए । नतिजा नआउँदै भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले विद्यार्थीको वास्तविक शैक्षिक मूल्याङ्कनलाई ओझेलमा पार्दै शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी व्यापारको रूपमा स्थापित गरिरहेको थियो । अदालतले शिक्षा नियमावलीको नियम ७८(१)(ग) लाई स्मरण गराउँदै गरेको व्याख्याले विद्यालय सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायराभित्र बस्न कडा चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि यस्तै निर्देशन जारी गरे पनि सरकारी निर्देशनलाई टेरपुच्छर नलगाउने र मनोमानी ढङ्गले विज्ञापन
प्रकाशन गर्ने विद्यालयहरूको प्रवृत्तिले गर्दा विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सरकारले रोक्नसक्ने विषयमा पनि अदालतले नै बोल्नुपर्ने अवस्था आउनुले नियामक निकायहरूको कमजोर र विद्यालय सञ्चालकको मनपरी उजागर भएको छ । सरकारी निकायको निर्देशनलाई सामान्य ठान्ने र अदालतको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो ।
केही विद्यालय सञ्चालकले व्यवस्थापनको तर्क गर्दै समयअघि नै भर्ना गर्ने बताउने गरे पनि शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने राष्ट्रिय प्रचलनलाई मिचेर फागुन–चैतमै भर्ना गर्ने कार्यले समग्र शैक्षिक चक्रलाई नै खलबल्याइदिएको थियो ।
अदालतको हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्नुका साथै अभिभावकलाई सन्तानको नतिजा हेरेर र क्षमता बुझेर मात्र उचित विद्यालय छनोट गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइहरूले सक्रिय रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । छापा तथा विद्युतीय माध्यममा आउने विज्ञापनहरूको निगरानी गर्ने र नियमविपरीत भर्ना लिने विद्यालयहरूलाई कारवाही गर्ने साहस सरकारमा हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्र कुनै नाफा कमाउने वस्तु नभई नैतिक जिम्मेवारी समेत बहन गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र हो, जसले कानूनी मूल्यलाई पालन र सम्मान गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । नियम मिच्नेहरूलाई दण्डित गर्ने र नियम मान्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने परिपाटी बसाल्न सके मात्र विधिको शासन स्थापित हुनेछ । अदालतले देखाएको बाटोमा सरकार, विद्यालय र अभिभावक सबैले इमान्दारिताका साथ हिँड्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत २२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
