‘हामी त्यही गर्नेछौं जुन हामीले गाजामा गर्यौँ,’ एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारीले लेबनानमाथि इजरायली स्थल आक्रमणको वर्णन यसरी नै गरेका थिए । यो धम्की वास्तविक हो ।
गाजामा प्रयोग गरिएका उस्तै रणनीतिहरू अहिले लेबनानमा देखिँदैछन्ः पहिले खाली गर्ने आदेश दिने र त्यसलगत्तै सम्पूर्ण अपार्टमेन्ट ब्लकहरू ध्वस्त पार्ने, दर्जनौं चिकित्सक र उद्धारकर्ताहरूको हत्या गर्ने, इजरायली सैनिकहरूले नागरिकका घरहरू लुट्ने र दक्षिणलाई देशको बाँकी भागसँग जोड्ने पुलहरू सहितका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्ने कार्य भइरहेका छन् । १ महिनाको अवधिमा १२० भन्दा बढी बालबालिकासहित १ हजार २०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । १० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यदि लेबनानमा इजरायलको सैन्य कारबाही जारी रह्यो भने स्थिति अझ भयावह हुनेछ । गाजा र वेस्ट बैंकमा जस्तै लेबनानमा अहिले इजरायली फौजले कब्जा गरेको जमिन कहिल्यै फिर्ता नहुने, बरु बिस्तारै बस्ती बसालेर गाँभिने वास्तविक सम्भावना छ ।
गाजामा इजरायलले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन यति स्पष्ट छ कि उसका पूर्व सहयोगी र पश्चिमी राष्ट्रहरू, हालै मात्र आइसल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्स समेत दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा दायर गरेको इजरायल विरुद्धको नरसंहारको मुद्दामा सामेल भएका छन् । इजरायलको लगभग बिना शर्त समर्थक रहेको जर्मनीले समेत अब आईसीजीमा इजरायलको बचाउ गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ; गत महिना उसले यस मुद्दामा इजरायली पक्षलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लियो ।
तर लेबनानी जनताविरुद्ध भइरहेको हिंसा र अत्याचारबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्ला त ? यसको उत्तर धेरै हदसम्म लेबनानले पनि प्यालेस्टाइनले जस्तै अन्ततः आईसीसीमा सामेल हुने निर्णय गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा निर्भर गर्नेछ ।
गाजामा नागरिकहरूविरुद्ध भएका अत्याचारका बारेमा हामीलाई धेरै जानकारी हुनुको कारण प्यालेस्टिनीहरूको दुर्दशामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको केन्द्रीय भूमिका हुनु हो । सन् २०१५ मा आईसीसीको सदस्य बनेदेखि नै प्यालेस्टाइनले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका शृंखलाहरूका लागि जवाफदेहिता खोज्दै आएको छ । यद्यपि यसले अहिलेसम्म कसैलाई सजाय दिलाउन सकेको छैन तर यसले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्व रक्षामन्त्री योआभ गालान्ट विरुद्ध गाजामा गरिएको युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी भने जारी गराएको छ ।
लेबनानको हकमा यस्तो केन्द्रित प्रयासको अभाव देखिन्छ । इजरायली आक्रमणको प्रतिक्रियामा राष्ट्रहरूले लेबनानप्रति सामान्य समर्थन व्यक्त गरे तापनि लेबनानमा भइरहेका इजरायली कारबाहीहरूको चर्चामा अत्याचारका लागि जवाफदेहिताको विषय मुख्य रूपमा आएको छैन । यसको एउटा कारण यो हो कि लेबनानी अधिकारीहरूले आफ्ना नागरिकहरूले भोग्नुपरेको अत्याचार सम्बोधन गर्न आईसीसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत उपलब्ध मार्गहरूको पूर्ण प्रयोग गरेका छैनन् ।
सन् २०२४ अप्रिलमा लेबनानले झण्डै सो अदालतलाई क्षेत्राधिकार सुम्पिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रमन्त्रीलाई अक्टोबर ७, २०२३ देखिको क्षेत्राधिकार आईसीसीले प्रयोग गर्न पाउने गरी घोषणा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो कदम इजरायलद्वारा पत्रकार इसाम अब्दल्लाहको हत्या र नागरिकहरूविरुद्ध सेतो फस्फोरस प्रयोग गरेको (जुन एक युद्ध अपराध हो) विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि चालिएको थियो ।
इजरायल आईसीसीको सदस्य नभए तापनि लेबनान सो अदालतमा सामेल भएमा आईसीसीले लेबनानी भूभागमा इजरायलद्वारा गरिएका अत्याचारका साथै हिजबुल्लाह लगायत कुनै पनि लेबनानी नागरिकले गरेका अपराधमाथि क्षेत्राधिकार पाउनेछ ।
सन् २०२४ मे महिनामा लेबनानी सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । यसको कुनै कारण दिइएन तर परराष्ट्रमन्त्रीले आईसीसीको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा कहिल्यै जारी गरेनन् ।
अहिले लेबनानका लागि आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्ने र आईसीसीमा सामेल हुने वा कम्तीमा यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने उपयुक्त समय हो । यसका धेरै कारणहरू छन् ।
आईसीसीले लेबनानमा भएका युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका लागि केही हदसम्म जवाफदेहिता प्रदान गर्न सक्छ । यस्ता उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अभियोग चलाउन सक्ने यो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेर र आईसीसीसँग सहकार्य गरेर बेरुतले इजरायली र हिजबुल्लाहका अपराधीहरूविरुद्ध मुद्दाहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसको अर्थ उनीहरूलाई तत्कालै आईसीसीमा अभियोग चल्नेछ भन्ने होइन । तर यसले लेबनान जवाफदेहिताको पक्षमा रहेको र नागरिकविरुद्ध भएका अत्याचारहरूको भत्र्सना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग काम गर्न इच्छुक छ भन्ने संकेत दिनेछ ।
यसले लेबनानी नागरिकहरूलाई आफ्ना जवाफदेहिताका प्रयासहरू केन्द्रित गर्न, प्रमाणहरू पठाउन र न्यायको खोजीमा सहकार्य गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्नेछ र यदि अपराधीहरूलाई अभियोग चलाउने अवसर आएमा लेबनानले एउटा अमिट योगदान पुर्याएको हुनेछ ।
आईसीसीमा सामेल हुनुले लेबनानलाई आफ्नो भूभागमा हुने बारम्बारको इजरायली आक्रमणलाई सम्बोधन गर्न पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूका अनुसार इजरायली आक्रमणहरू एक गैरजिम्मेवारपूर्ण आक्रामकताको कार्य हुन सक्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मात्र निषेधित छैन, बरु एक अन्तर्राष्ट्रिय अपराध समेत हुन सक्छ ।
आईसीसीको आक्रामकताको अपराध (अवैध युद्ध गर्ने अपराध) माथिको क्षेत्राधिकार केही हदसम्म कमजोर भए तापनि इजरायली आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको उल्लंघन मात्र नभई एक अपराधको रूपमा चित्रण गर्नु महत्वपूर्ण छ, जसले केही हदसम्म निरुत्साहनको प्रभाव पार्न सक्छ । वास्तवमा यो चित्रणले लेबनान र अन्य राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी र इजरायली आक्रामकताबाट आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डताको अझ राम्रोसँग रक्षा गर्ने उपाय खोज्न मद्दत गर्न सक्छ ।
यसैगरी, आईसीसीमा सामेल हुनुले लेबनानलाई अदालतका सदस्य रहेका १२५ राष्ट्रहरूसहित विश्वभरका देशहरूमा आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न सजिलो बनाउन सक्छ । ती राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनको सन्दर्भमा समेत पटक–पटक आईसीसीलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले नेतान्याहुलाई आफ्नो भूभागमा यात्रा गर्न वा उडान भर्न समेत रोक लगाएका छन् । अदालतको सदस्य बन्दा लेबनानले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक स्थानहरूमा पहुँच पाउनेछ जहाँ उसका र उसका नागरिकका हितहरूको रक्षा हुन सक्छ ।
शायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आईसीसीको क्षेत्राधिकारमा आफूलाई बाँध्नु लेबनानका लागि ती राष्ट्रहरू जस्तै इजरायल र अमेरिकाभन्दा आफूलाई अलग देखाउने एउटा माध्यम हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दैनन् । नियममा आधारित व्यवस्था मृतप्रायः भएको हुन सक्छ तर जसको सार्वभौमसत्ता र जनता खतरामा छन्, ती राष्ट्रहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कहिल्यै यति सान्दर्भिक भएको थिएन । लेबनान आईसीसीमा सामेल हुनुले यो देखाउनेछ कि देशलाई अदालतबाट डराउनुपर्ने केही छैन र आफ्ना नागरिकलाई हानि पुर्याउने अपराधीहरूको अनुसन्धान गर्न मद्दत गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने धेरै थोक छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै भनेका छन्, ‘गाजामा जे भयो त्यो एक विपत्ति हो, जसलाई विश्वको अन्य कुनै पनि ठाउँमा हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’ आईसीसी कुनै रामबाण औषधि होइन, यसले युद्धहरू सुल्झाउन वा शान्ति दिलाउन सक्दैन । तर यसले जवाफदेहिताका लागि त्यस्तो समयमा गति पैदा गर्न सक्छ, जब जवाफदेहिताको अभावले इजरायल र अमेरिकालाई झनै उग्र बनाएको छ । लेबनान यस अदालतमा सामेल हुनु बेरुतको हितमा र मानवताको हितमा छ । (अलजजिराबाट)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
