फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा चुनाव गराउने स्पष्ट म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी देशलाई निर्वाचनमार्फत स्थिर राजनीतिक मार्गमा लैजानु हो । तर, निर्वाचनको मुखमा बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु र सरकारका प्राथमिकता चुनावबाहेकका विषयतर्फ मोडिनु राजनीतिक संक्रमणलाई झन् लम्ब्याउने संकेतका रूपमा देखिन थालेको छ ।
जनजी आन्दोलनपछिको अवस्था नेपालका लागि असाधारण राजनीतिक संक्रमणको चरण हो । युवाको नेतृत्वमा उठेको त्यो आन्दोलनले सुशासन, जवाफदेहिता र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्यको मागलाई राजनीतिक व्यवस्थापनमा अड्किनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
जनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—राजनीतिक वैधता सडकबाट होइन, जनमतबाट आउनुपर्छ । अन्तरिम व्यवस्था जति नै ‘सहमतिको’ वा ‘सन्तुलनको’ नाममा बनाइए पनि त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्दैन । लोकतन्त्रमा संक्रमणकालको स्वाभाविक अन्त्य निर्वाचन नै हो । त्यसैले फागुन २१ को चुनाव केवल एउटा मितिमा हुने प्रक्रिया होइन, यो जनजी आन्दोलनपछि सिर्जित अनिश्चितताको अन्त्य गर्ने निर्णायक मोड हो ।
चुनाव समयमै र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न भए मात्र आन्दोलनबाट उठेका मागहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्छ । नयाँ जनादेशले मात्र संविधान, शासन प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा वैध बहस र निर्णय सम्भव बनाउँछ । त्यस विपरीत, चुनावलाई कमजोर बनाउने वा त्यसको ध्यान भड्काउने कुनै पनि गतिविधि संक्रमणलाई लम्ब्याउने र आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने कार्य हुनेछ ।
अन्तरिम सरकारले बुझ्नुपर्छ—मन्त्रिपरिषद् कति ठूलो भयो, कुन दल वा समूह कति सन्तुष्ट भए भन्ने कुरा इतिहासले स्मरण गर्ने छैन । इतिहासले स्मरण गर्ने कुरा एकै हो—यो सरकारले समयमै निष्पक्ष चुनाव गरायो कि गराएन । चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला अन्य राजनीतिक गणनामा अल्झिनु आफैंमा सरकारको असफलताको संकेत बन्न सक्छ ।
अब सरकारसँग समय निकै सीमित छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । सुरक्षा, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता कार्यान्वयन र निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा कुनै पनि ढिलाइ वा राजनीति हुनु हुँदैन । सरकारको हरेक निर्णय, हरेक कदम चुनावलाई सहज, विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
जनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि दिएको चुनौतीको जवाफ चुनावमार्फत दिन सकिएन भने त्यो चुनौती अझ उग्र रूपमा फर्किन खतरा रहन्छ । त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचन कुनै विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । यही निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणको पटाक्षेप गर्नेछ र देशलाई नयाँ स्थिरताको चरणतर्फ लैजानेछ । अन्तरिम सरकार इतिहासको कठघरामा उभिएको छ-उत्तीर्ण हुने कि असफल हुने निर्णय उसको हातैमा छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
