सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले शासन सञ्चालनमा अपनत्वबोध गर्नका लागि चुनावमार्फत प्रतिनिधि छान्छन् । तर प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया अर्थात् निर्वाचनमा आर्थिक प्रलोभन वा धनबललाई नियन्त्रण गरेर मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । धनबल हाबी हुने चुनावले भोलि भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न सक्छ ।
निर्वाचन जति निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ, त्यति नै आर्थिक रूपमा पारदर्शी र मितव्ययी हुन पनि जरुरी छ । आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्च तथा चन्दा संकलनमा कडाइ गर्ने जुन तयारी थालेको छ, यसले निर्वाचनलाई धनबलको खेलबाट मुक्त गराई जनबलको प्रतिस्पर्धा बनाउने सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको पारदर्शी स्रोत नहुनु र आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कैयौ गुणा बढी खर्च गर्नपर्ने चर्चा हुने गर्छ । चुनाव लड्न करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र सामान्य व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार बन्ने आँट नै गर्न नसक्ने गुनासो पनि सुनिन्छन् । यसपटक आयोगले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई ‘निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत’ तोकेर खर्चको सूक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुले आर्थिक पारदर्शिताको पक्षलाई बलियो बनाएको छ ।
अनुगमन अधिकृतलाई दिइएका १० वटा कार्य शर्तहरूले केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगदेखि आमसभाका मञ्च तयारीमा हुने खर्चसम्मलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जमर्को गरेको छ ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३० बमोजिम निषेधित कार्यका लागि आर्थिक सहयोग लिन नपाइने र दफा २७ बमोजिम सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट सहयोग लिन नहुने प्रावधानको कडाइका साथ पालना गराउनु आजको आवश्यकता हो । जब निर्वाचनमा व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूहबाट अदृश्य रूपमा ठूलो चन्दा लिइन्छ, तब निर्वाचित भएपछि उम्मेदवारको बफादारी जनताप्रति नभई लगानीकर्ताप्रति हुन्छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको जग बसाल्ने मात्र होइन, इमान्दार तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर धकेल्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उम्मेदवारहरूका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न दिएको सुविधा र निर्वाचन आयोगको निर्देशन विना बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था अझ प्रशंसनीय छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले उम्मेदवार र दलहरूले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले नगदमा हुने अदृश्य कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नेछ । तर कानुनी रूपमा बैंक खाता खोले पनि व्यावहारिक रूपमा हुने नगद खर्चलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती अझै बाँकी छ ।
अनुगमन अधिकृतहरूलाई प्रत्येक १५ दिनमा पाक्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले निर्वाचन सकिएपछि बुझाइने कागजी विवरणभन्दा चुनाव प्रचारकै क्रममा हुने अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आमसभा र कोणसभाका लागि बनाइने मञ्चको खर्च जाँचबुझ गर्ने प्रावधानले तडकभडकपूर्ण चुनावी र्यालीहरूमा नियन्त्रण ल्याउन सक्छ । यदि कसैले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई हुनुले आयोगको उपस्थितिलाई जिल्ला तहसम्म प्रभावकारी बनाउनेछ ।
नियम र प्रावधानमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएसम्म नियम र कार्यविधि आफैंमा पूर्ण हुँदैनन् । यसको सफलता पूर्णतः कार्यान्वयनमा भर पर्छ । अनुगमन अधिकृतका रूपमा खटिने कोष नियन्त्रकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा नपरी निष्पक्ष ढंगले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । दलहरूले पनि लोकतन्त्रलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउनु भनेको अन्ततः सुशासनलाई कमजोर बनाउनु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । चन्दा संकलनलाई कानुनसम्मत बनाउनु र त्यसको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्नु राजनीतिक नैतिकताको विषय पनि हो ।
निर्वाचन आयोगको सक्रियताले उम्मेदवारहरूलाई जिम्मेवार र मतदातालाई सचेत बनाउनेछ । आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन सके मात्र चुनिएर जाने नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ । चुनावमा हुने फजुल खर्च र चन्दाको आतंक रोकिएमा मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक सुगन्ध आमनागरिकसम्म पुग्न सक्छ । आयोगको कडाइ कागज र निर्देशनमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ, ताकि निर्वाचन पारदर्शी र मर्यादित अभ्यासको रूपमा स्थापित हुन सकोस् ।
मिति २०८२ माघ १४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
