जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान भइसकेको छ तर आसन्न निर्वाचनसँग जोडिएका केही व्यावहारिक चुनौतीले देखाएका अनिश्चिततामाथि अझै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको संशयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडेको छ । सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नरहेको र घोषित मितिमै चुनाव हुनेमा शंका रहेको उनको टिप्पणीलाई केवल राजनीतिक आरोप मात्र नभई केही व्यावहारिक धरातलसँग सम्बन्धित रहेको यथार्थतामा हेरिनुपर्छ ।
अध्यक्ष ओलीले हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक प्रतिकूलता र जनसांख्यिक उपस्थितिलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण फागुन महिना उच्च हिमाली र पहाडी भेगका लागि अझै पनि हिउँदकै समय हो । यस्तो प्रतिकूल मौसममा ती क्षेत्रमा निर्वाचन गराउनु प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
हिउँदको समयमा हिमाली भेगका नागरिकहरू जाडो छल्न बेसी वा तराई झर्ने पुरानो परम्परा अझै कायमै छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताको न्यून उपस्थितिबिच मतदान गराउँदा त्यसले कत्तिको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ओलीले भनेझैं हजारौं मतदाता भएको ठाउँमा केही संख्याले मात्र मतदान गर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रको मर्म अनुकूल हुँदैन ।
निर्वाचनको सुनिश्चितता मौसम र भूगोलको अनुकूलतासँगै सुरक्षा बन्दोबस्ती र नागरिकले स्वतन्त्रताको महसूस गर्ने पाटोसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमतामा पनि चुनावको सुनिश्चितता सम्बन्धित हुन्छन् । चुनावी सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्नु, जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हातहतियार सरकारसँग फिर्ता नआउनु र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा निराधार आरोप–प्रत्यारोपले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
अध्यक्ष ओलीले उठाएका विषयको सन्दर्भमा शंका निवारण गर्ने र निर्वाचनको सुनिश्चितता महसूस गराउने दायित्व सरकारको हो । सरकारले केवल मिति तोकेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । उच्च हिमाली भेगका मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म कसरी ल्याउने, मौसमको प्रतिकूलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर हुनु हो । यदि घोषित मितिमा चुनाव हुन सकेन भने मुलुक फेरि राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । यसले गर्दा जनस्तरमा राजनीतिक दल र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना कार्यशैली र तयारीलाई पारदर्शी बनाउँदै सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन नियमित प्रक्रिया मात्र नभई संवैधानिक रिक्ततालाई पुर्ने र जनमतलाई कदर गर्ने माध्यम हो । अध्यक्ष ओलीले उठाएका व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आउने फैसलाको पर्खाइले पनि निर्वाचनलाई हेर्ने मनस्थिति शंकास्पद छ । कतै सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गर्ने पो हो कि भन्ने विषयमा उम्मेदवार र मतदाताको मनमा यदाकता आउने गर्छ ।
तसर्थ चुनावअघि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राप्त भएमा निर्वाचनबारे स्पष्टता आउनेछ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो भन्ने लोकोक्तिको भावलाई मनन् गर्दै अदालतले छिटो फैसला सुनाउनुपर्छ । संसद् पुनःस्थापना हुने भएमा सोहीअनुसार र नहुने भएमा निर्वाचन गर्नेतर्फ ढुक्कले लाग्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैलाई सहज हुनेछ ।
मिति २०८२ माघ १९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
