नेपाली राजनीतिको आगामी दिशा तय गर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदैछ । लोकतन्त्रको प्राण मानिने निर्वाचन केवल मतको संख्यात्मक गणना मात्रै होइन, यसले जनताको भावना, अपेक्षा र प्रतिनिधित्वलाई प्रतिबिम्बन गर्छ । चुनाव जनमतको वैधानिक परीक्षण र नयाँ नेतृत्व चयनको उत्सव हो ।
निर्वाचनलाई केवल मतदानको दिनसँग मात्र जोडेर हेर्नु अधुरो हुन्छ । निर्वाचनपूर्वको माहोल, प्रचारप्रचारको स्वतन्त्रता र निर्धक्क भएर मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरणले निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई निर्धारण गर्छ । राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर सुरक्षा चासो र निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षणले वर्तमान समयको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ ।
निर्वाचनको केही महिनाअघि मुलुकले भोगेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको मनोवृत्ति र लुटिएका हातहतियार अहिले सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । राष्ट्रियसभा सांसदहरूले व्यक्त गरेझैं आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीहरू अझैसम्म नियन्त्रणमा नआउनु र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारहरूको अत्तोपत्तो नहुनुले गम्भीर सुरक्षा सन्देह पैदा गरेको छ ।
हतियार र अपराधीहरू समाजमा खुला रहनुले मतदाताको मनोविज्ञानमा त्रास फैलाउने मात्र होइन, राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूमाथि भौतिक आक्रमणको जोखिम बढाउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा मात्र लिएर पुग्दैन, बरु विशेष कार्ययोजनाका साथ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा नयाँ र पुराना राजनीतिक दलहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर राजनीतिक दलहरूबिच देखिएको तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति र एकअर्कालाई नामेट गर्ने जस्ता कडा शब्दहरूको प्रयोगले राजनीतिक मूठभेडको वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ लैजाँदा संयमता अपनाउनु र सरकारले यस्ता सम्भावित मूठभेडहरूलाई रोक्न शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।
निर्वाचनमा धनबल र बाहुबलको प्रयोग रोक्न पनि सुरक्षा र निगरानी उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोगदेखि लिएर विदेशी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने सक्षम उम्मेदवार छनोट गर्ने वातावरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब मतदाताहरू लोभ र डरबाट मुक्त हुन्छन् । निर्वाचनलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । यदि निर्वाचनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र धाँधली हुने संकेतहरू देखिए भने त्यसले आमनागरिकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ ।
मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने कुनै पनि चलखेललाई निस्तेज पार्न संसद् र सरकार दुवै चनाखो हुनुपर्छ । राजनीतिक अनिश्चितताबिच निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको अठोट स्वागतयोग्य छ तर अठोट तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब प्रत्येक मतदाताले आफ्नो मत सुरक्षित र गोप्य रहेको महसूस गर्नेछन् । लुटिएका हतियार बरामद गर्ने, फरार कैदीलाई कठघरामा ल्याउने र निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न तत्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।
निष्पक्ष चुनावका लागि सुरक्षा कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त हो । सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्दै दलहरूलाई मर्यादित प्रतिस्पर्धामा ल्याउन र जनतालाई सुरक्षित मतदानको विश्वास दिलाउनुपर्छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनु नै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पहिलो खुड्किलो हो । तसर्थ सबैले भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन सफल पार्न तत्पर हुनुपर्छ ।
मिति २०८२ माघ १५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
