सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गर्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । तर यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकले न पूर्ण सहजता महसूस गरेका छन्, न त यसको प्रभावकारिता नै देखिएको छ । बरु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा झन्झट, ढिलाइ र बेमेलको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्यलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको माध्यम बन्नसक्छ स्वास्थ्य बिमा । तर त्यसभित्रका बेथितिबारे स्वास्थ्य मन्त्रीले नै खुलासा गरेकी छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको वार्षिकोत्सवमा व्यक्त गरेका धारणाहरूले स्वास्थ्य बिमामा रहेका गम्भीर संकट उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटभन्दा स्वास्थ्य बिमाको दाबी रकम बढी हुन थाल्नुले यसको वित्तीय दिगोपनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले २ वटा मुख्य समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । पहिलो– प्राविधिक र नैतिक समस्या अर्थात् चिकित्सकहरूले अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि सिफारिस गर्ने समस्या । दोस्रो– उपभोक्ता तहको समस्या अर्थात् बिरामीहरूले पनि आवश्यकताभन्दा बढी वा झूटो दाबी गर्ने प्रवृत्ति । यी दुवै पक्षले स्वास्थ्य बिमा कोषमाथि अस्वाभाविक भार थपेका छन् । जब स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक लाभ वा सित्तैमा पाइने सुविधाका रूपमा मात्र हेरिन्छ, तब प्रणालीमा विचलन आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमालाई एकोहोरो बोझका रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको बिमाको रकम कसरी पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने भन्ने नै हो । मन्त्रीले उल्लेख गरेझै चिकित्सकहरूले अनावश्यक परीक्षण गराउने र औषधि लेख्ने परिपाटीले एकातिर राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ भने अर्कोतिर अस्पतालहरूमा अनावश्यक भीड बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । कुन अस्पतालले कति र कस्ता बिरामीको उपचार गरिरहेको छ र दाबी गरिएको रकम वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी बिमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।
स्वास्थ्य बिमाको सफलताका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव खड्किएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल राख्ने र प्रदेश सरकारले सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने हो भने संघीय सरकारमाथिको आर्थिक र प्रशासनिक बोझ कम हुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमालाई केवल उपचारको माध्यम मात्र नभई रोग लाग्नै नदिने निरोधात्मक विधिसँग जोड्न सके खर्च कटौती हुन सक्नेछ ।
बिमालाई सरकारी बोझको रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन, बिमा गरेका बिरामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्ण सेवा नपाउने समस्यालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । बिमाबाट २ औषधि दिने र महंगा २ औषधि नभएको भनेर बाहिरै खरिद गर्न लगाउने परिपाटी पनि छ । यस्तो समस्याले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको नागरिकको भरोसा गुम्ने अवस्था छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा र औषधिको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाएर सेवाग्राहीलाई लाभ प्रदान गरी बिमाप्रतिको विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केवल सरकारको मुख ताकेर मात्र हुँदैन । चिकित्सकहरूको पेशागत मर्यादा र सेवाग्राहीको इमान्दार सहभागिता आवश्यक छ । अनावश्यक दाबी गर्ने जोसुकैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन । बिमा कार्यक्रमलाई सस्तो नारा मात्र नबनाई जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको भरपर्दो कवच बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन र व्यवस्थित कार्यान्वयनको आवश्कता छ ।
मिति २०८२ माघ १८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
