काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण प्रभावित नेपालीहरूको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले हालसम्म एक जना नेपालीको मृत्यु भएको र २१ जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन् ।
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था जटिल भए पनि पछिल्लो समय स्थिति केही व्यवस्थित हुँदै गएको संकेत पनि मन्त्रालयले दिएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका क्रममा नेपालीहरू समेत प्रभावित भएका हुन् । घाइते भएका २१ जनाको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको र उनीहरूको उपचारको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायमार्फत जानकारी लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको पहिचान र आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रियाबारे पनि काम भइरहेको उनले बताए ।
युद्धका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिमा रहेका नेपालीहरूको तथ्यांक संकलन तथा सम्भावित उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा उल्लेखनीय संख्यामा नेपालीले विवरण दर्ता गराएका छन् । हालसम्म ८६ हजार ४२० जनाले आफ्नो विवरण दर्ता गराइसकेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । यो संख्या मध्यपूर्वमा कार्यरत तथा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको संकेत गर्ने तथ्यांकका रूपमा हेरिएको छ ।
उनले युद्ध सुरु भएपछि सुरुमा धेरै संख्यामा नेपालीहरूले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो संख्या क्रमशः घट्दै गएको बताए । “हाल फोन गर्ने र आफू असुरक्षित रहेको जानकारी गराउने संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ,” उनले भने । यसलाई मन्त्रालयले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ, यद्यपि जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको भने मानिएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार ट्रान्जिटमा फसेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन कार्य भने पूरा भइसकेको छ । विभिन्न कारणले अन्य मुलुक हुँदै गन्तव्यतर्फ जान नसकेर अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्रयास सफल भएको जानकारी दिइएको छ । यसले युद्धका कारण उत्पन्न आकस्मिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको देखिन्छ ।
यस्तै, कुवेतमा रहेका दुई नेपाली नागरिकले साउदी अरेबियाको भिसा प्राप्त गरिसकेको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । तर, उनीहरू तत्कालका लागि कुवेतमै बस्ने निर्णयमा पुगेका छन् । “कुवेतमा भएका दुई जनाको साउदी भिसा स्वीकृत भइसकेको भए पनि उहाँहरू आफूखुशी कुवेतमै रहनुभएको छ,” प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । यसले नेपाली नागरिकहरूले आफ्नै परिस्थितिअनुसार निर्णय गरिरहेको देखाउँछ । मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार तथा पेशाकर्मीहरू रहेका छन् ।
त्यसैले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा नेपाल सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धार नै रहने गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूसँग समन्वय गरेर नागरिकहरूको अवस्थाबारे नियमित रूपमा जानकारी लिइरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई सतर्क रहन, स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्न र आपतकालीन अवस्थामा नजिकको नेपाली दूतावास वा कन्सुलर सेवामा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ । साथै, अनलाइन दर्ता प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ, ताकि आवश्यक पर्दा उद्धार तथा सहयोग कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता द्वन्द्वका समयमा सूचनाको पहुँच, दूतावाससँगको सम्पर्क र दर्ता प्रणालीमा सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले संकटको बेला सरकारलाई नागरिकको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न र आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपि, युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म जोखिम कायम रहने भएकाले सरकार र नागरिक दुवैले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय सम्पर्कमा आउने असुरक्षित व्यक्तिको संख्या घट्दै जानु सकारात्मक भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित अवस्था भएको निष्कर्षका रूपमा लिन नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
समग्रमा, मध्यपूर्वको युद्धले नेपाली समुदायलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको देखिएको छ । एक जनाको ज्यान गएको र २१ जना घाइते भएको तथ्यले परिस्थिति गम्भीर रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सरकारको सक्रियता, दर्ता प्रणालीमा उच्च सहभागिता र उद्धार व्यवस्थापनमा देखिएको प्रगतिले संकट व्यवस्थापनतर्फ केही सकारात्मक संकेत पनि दिएको छ । अब आगामी दिनमा अवस्था कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुराले नेपालीहरूको सुरक्षा अवस्था निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै भारत हुँदै पश्चिम एसियाली राष्ट्र जान चाहने नेपालीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी गर्न नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइएको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको चौथो बैठकले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
“भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी पश्चिम एसिया क्षेत्रका गन्तव्य मुलुकमा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकको वहाल अवधि भएको भिसा वा रिइन्ट्री भिसा र परिचयपत्र आइडी कार्ड पेस गरेको खण्डमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी गर्न नेपाली दूतावास नयाँदिल्लीलाई निर्देशन दिने,” परराष्ट्र मन्त्रालयको पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले भने ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
